सांगली महापालिकेतील तब्बल 875 पदे रिक्त

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

महापालिकेत दरवर्षी अनेक अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होतात. मात्र, रिक्त झालेल्या जागांवर शासनाकडून नवीन कर्मचाऱयांच्या नेमणुकीस परवानगी नाही. त्यामुळे 875हून अधिक जागा रिक्त आहेत. शिवाय वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, मुख्य लेखापाल, पाणीपुरवठा अभियंत्यांसह प्रमुख पदेदेखील रिक्त आहेत. मनपा कर्मचाऱयांच्या सेवा-शर्ती नियम, आकृतिबंध शासनाकडे सहा महिने पडून आहे. यामुळे या रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. सध्या मानधनावरील कर्मचाऱयांवर मनपाचा गाडा हाकला जात आहे. मात्र, प्रशासनावर जास्तीचा ताण पडत असल्याचे चित्र आहे.

सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तिन्ही शहरांची एकत्रित महापालिका फेब्रुवारी 1998 साली अस्तित्वात आली. महापालिकेची सध्याची लोकसंख्या साडेसहा लाखांच्या घरात आहेत. तर, महापालिका सुमारे 118.18 चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये सेवा देते. यासाठी सांगली, मिरज व कुपवाड या तिन्ही ठिकाणी प्रशासकीय कार्यालये आहेत. प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या विभागांच्या माध्यमातून शहराचा विकास साधला जातो. महापालिकेकडे प्रशासकीय कामकाजासाठी 2 हजार 377 जागा मंजूर आहेत. मात्र, सध्या 1 हजार 503 जागांवर कर्मचारी कार्यरत असून, 875 जागा रिक्त आहेत.

महापालिकेचा कारभार चालविण्यासाठी तात्पुरती सोय म्हणून कंत्राटी, मानधन, रोजंदारी आणि बदली कर्मचाऱयांची भरती केली आहे. ज्याची संख्या जवळपास 1200च्या आसपास आहे. शहराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सफाई कर्मचाऱयांच्या जागा रिक्त आहेत. मात्र, मानधन व बदली कर्मचाऱयांमुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या विभागात मानधनावर भरण्यात आलेल्या कर्मचाऱयांच्या माध्यमातून काम केले जाते.

अभियंता, मुख्य लेखापाल, वैद्यकीय अधिकारीही नाहीत

– महापालिकेत वर्ग एक, दोन, तीन व चार अशा संवर्ग पदाची रचना आहे. आयुक्तांपासून सफाई कर्मचाऱयांपर्यंत याची वर्गवारी आहे. यामध्ये आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्तांसह 18 जागा या ‘अ’ संवर्गातील आहेत. यामध्ये पाणीपुरवठा अभियंता, मुख्य लेखापाल, वैद्यकीय अधिकाऱयांसह प्रमुख पदे रिक्त आहेत. तर ‘ब’, ‘क’ विभागांतील 445 जागा रिक्त आहेत. ‘ड’ वर्गातील 1468 मंजूर पदांपैकी 1038 कर्मचारी नियुक्त असून, 430 पदे रिक्त आहेत.

अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे शहराच्या विकासावर परिणाम

– शासनस्तरावरून महापालिकेच्या या रिक्त जागा भरण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून आकृतिबंध अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तो शासनाकडे मंजुरीसाठी सहा महिन्यांपूर्वी पाठविला आहे. मात्र, अद्यापि त्याला मंजुरी मिळाली नाही. तोपर्यंत महापालिकेचा गाडा कंत्राटी व मानधनावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱयांकडून चालविला जात आहे. दरवर्षी कर्मचारी निवृत्त होतात; पण त्या जागेवर नवीन कर्मचारी भरला जात नाही. त्यामुळे अधिकाऱयांकडे अतिरिक्त कामाचा पदभार दिला जात आहे. याचा परिणाम शहराच्या विकासावर होत आहे. अनेक कर्मचाऱयांना जादाचा कारभार सोपवला जात असल्याने नागरी सुविधा पुरवण्यात महानगरपालिकेडून दिरंगाई होत आहे. रिक्त पदे भरतीबाबत शासनस्तरावर असणाऱया अडचणीवर कंत्राटी आणि बदली कर्मचारी भरतीच्या माध्यमातून तोडगा काढला जात आहे.