मुंबईतील अधुरे पुनर्विकास प्रकल्प रखडणार! हायकोर्टाकडून 15 नोव्हेंबरची डेडलाइन

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
प्रातिनिधिक

रतिंद्र नाईक

पुनर्वसनाच्या माध्यमातून इमारतीत लवकरच राहायला जाण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या मुंबईतील हजारो सर्वसामान्य कुटुंबीयांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. अर्धवट, रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांची माहिती म्हाडाकडून घ्यायला सरकारला आणखी वेळ हवा असून शासनाच्या या दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अपूर्ण प्रकल्पांबाबत माहिती सादर करण्यासाठी वारंवार अवधी देऊनही आणखी वेळ मागितला जात असल्याने किती वेळा मुदतवाढ द्यायची, असे खडसावत न्यायालयाने सरकारला 15 नोव्हेंबरची अखेरची डेडलाइन दिली आहे.

मुंबईतील अनेक पुनर्वसन प्रकल्प रखडले असून भाडेकरूंना विकासकांकडून भाडेही मिळेनासे झाले आहे. दादरच्या गोखले रोड येथील आर. के. बिल्डिंगच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प एका बिल्डरने हाती घेतला असून 2014 सालापासून इमारतीचे काम बंद पडले आहे. दादरच्या मोहसीन आणि छप्रा या इमारतींची हीच स्थिती आहे. याप्रकरणी रहिवासी नवीन गुप्ता यांच्यासह इतर अनेक रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून अर्धवट स्थितीत असलेले प्रकल्प शासनाने ताब्यात घ्यावेत व त्याचा पुनर्विकास करावा अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. जे प्रकल्प रखडले आहेत, प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांना ट्रान्झिट कॅम्प अद्याप मिळालेले नाहीत तसेच बिल्डरकडून मिळणारे भाडेही मिळणे बंद झाले आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र शासन, सरकार काय पावले उचलणार याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी दिले होते, मात्र दोन महिने उलटूनही सरकार ही माहिती सादर करू शकली नाही. याउलट सरकारकडून आणखी अवधी मागण्यात आला. त्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त करत जाब विचारला. आणखी किती वेळ द्यायचा, असे ठणकावत खंडपीठाने सरकारला 15 नोव्हेंबरची डेडलाइन दिली. तसेच या प्रकरणात केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत राज्य सरकार व केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. हेमंत हरियाण यांनी बाजू मांडली. त्यांनी खंडपीठाला माहिती देताना सांगितले की, माहिती गोळा करण्यासाठी शासनाची सर्व यंत्रणा कामाला लागली असून पुढील सुनावणीवेळी खंडपीठाला सविस्तर माहिती दिली जाईल.

केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यास उशीर

रखडलेले प्रकल्प ताब्यात घेऊन मार्गी लावण्यासाठी सरकार उतावीळ असले तरी म्हाडाच्या कलम 91 (अ) या कायद्यातील सुधारणेशिवाय ते शक्य नाही. या कायद्यातील दुरुस्तीसाठी दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली आहे. केवळ राष्ट्रपतींची संमती त्याला मिळणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव गेल्या वर्षीच केंद्राकडे पाठवण्यात आला असून अजून त्यावर निर्णय घेतला गेलेला नाही असा युक्तिवाद ऍड. हेमंत हरियाण यांनी केला.

केंद्र सरकारवर ताशेरे

कायद्यातील बदलाबाबत केंद्र सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नसल्याने खंडपीठाने केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील डी. पी. सिंह यांना जाब विचारला. कायद्यात बदल करण्यासाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यास खंडपीठाने सांगितले. त्यावर केंद्राच्या वतीनेही आणखी काही दिवसांची मुदतवाढ मागण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने केंद्रालाही 15 नोव्हेंबरची डेडलाइन दिली.