इंटरपोल महासभेचे फलित

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

दिल्लीमध्ये अलीकडेच इंटरपोल या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱया पोलीस संघटनेची जागतिक महासभा पार पडली. या अधिवेशनाला 195 सदस्य देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. इंटरपोलचे आणि संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोलीस यंत्रणेचे भवितव्य काय, त्याचप्रमाणे जगभरातील सर्वच देशांना भेडसावणारे दहशतवाद, सायबर क्राईम, अमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी यांसारख्या प्रश्नांचा सामना कशा पद्धतीने केला गेला पाहिजे, गुन्हेगारी क्षेत्रामध्ये नव्या प्रकारचे कोणते प्रवाह आहेत या सर्वांवर चर्चा आणि पोलीस यंत्रणेचे एपंदर भवितव्य यासंदर्भातील विचारमंथन या आमसभेत झाले. यामध्ये भारताने मांडलेल्या गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाच्या मुद्दय़ावर सर्वच देशांनी सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची गरज आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याची पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण होत असताना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या घडामोडी भारताशी निगडित किंवा भारतात घडताहेत. पुढील वर्षी जी-20 या जगातील सर्वांत मोठय़ा संघटनेची परिषद भारतामध्ये होते आहे. शांघाय सहकार्य संघटनेचा अध्यक्ष भारत बनलेला आहे. तशाच प्रकारे इंटरपोल या पोलिसांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या आम सभेचे 91 वे अधिवेशन दिल्लीमध्ये नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनाला 195 सदस्य देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहिले. यामध्ये मंत्रीगण, पोलीस प्रमुख आणि अंतर्गत सुरक्षेशी निगडित अधिकारी, गुप्तचर यंत्रणांचे प्रतिनिधी अशा 600 जणांचे अधिवेशन नवी दिल्लीतील प्रगती मैदान येथे पार पडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अलीकडेच याचे उद्घाटन झाले. ही घडामोड अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वाची आहे. जवळपास 25 वर्षांनी इंटरपोलच्या आमसभेचे अधिवेशन हे भारतामध्ये पार पडले आहे. यापूर्वी 1997 मध्ये शेवटचे आमसभेचे अधिवेशन भारतात झाले होते.

पुढील वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये इंटरपोलच्या स्थापनेला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. शंभराव्या वर्षांत पदार्पण करत असताना इंटरपोलचे आणि संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोलीस यंत्रणेचे भवितव्य काय आहे, त्याचप्रमाणे जगभरातील सर्वच देशांना भेडसावणारे दहशतवाद, सायबर क्राइम, अमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी यांसारख्या प्रश्नांचा सामना कशा पद्धतीने केला गेला पाहिजे, गुन्हेगारी क्षेत्रामध्ये नव्या प्रकारचे कोणते प्रवाह आहेत या सर्वांवर चर्चा आणि पोलीस यंत्रणेचे एपंदर भवितव्य यासंदर्भातील विचारमंथन या आमसभेत झाले. या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेमके कोणते मुद्दे मांडले, बैठकीतून कोणते निर्णय घेण्यात आले हे जाणून घेण्यापूर्वी प्रथम इंटरपोल या संघटनेविषयी जाणून घेऊ.

इंटरपोल म्हणजे काय?
इंटरपोल ही 1923 साली स्थापन झालेली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणारी पोलिसांची एक संघटना आहे. 195 देशांचे सदस्य असणारी ही संघटना पोलिसांची जगातील सर्वांत मोठी संघटना मानली जाते. अत्यंत सुरक्षित आणि शांततापूर्ण जग कसे प्रस्थापित करता येईल, त्यासाठी सदस्य देशांमधील पोलीस यंत्रणांनी परस्परांना कसे सहकार्य केले पाहिजे, या सहकार्याच्या माध्यमातून जागतिक शांतता कशी निर्माण करता येईल या उद्देशाने इंटरपोलची स्थापना झाली. त्या दृष्टिकोनातून ही संघटना गेली शंभर वर्षे काम करत असून या संघटनेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय गुह्यांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण कशी करता येईल, गुन्हेगारांविषयीच्या माहितीबाबत परस्परांना सहकार्य कसे करता येईल, गुप्तचर माहिती कशी परस्परांना शेअर करता येईल, या सर्वांबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण काम इंटरपोलच्या माध्यमातून होत असते. भारतामध्येही सीबीआयसारख्या तपास यंत्रणेने इंटरपोलच्या सहकार्याने गुन्हेगारांचा छडा लावण्यासाठी अनेक संयुक्त मोहिमा मागील काळात राबवल्या आहेत. अलीकडेच नीरव मोदी या ठकसेनाने भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चुना लावत इंग्लंडमध्ये पोबारा केला होता. त्याच्यावर केलेली कारवाई ही इंटरपोलच्या माध्यमातूनच करण्यात आली होती.

इंटरपोलला भारताचे सहकार्य पूर्वीपासून राहिलेले आहे. यापूर्वीदेखील भारताने इंटरपोलसोबत काही महत्त्वाची ऑपरेशन्स पार पाडलेली आहेत. यामध्ये ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन गरुड यांसारख्या मोहिमांचा समावेश करता येईल. त्याचबरोबर इंटरपोलच्या माध्यमातून भारत अनेक देशांच्या पोलीस यंत्रणांसोबत काम करत असतो. खास करून सायबर क्राइमबाबत भारताचे योगदान मोठे राहिले आहे. तसेच अमली पदार्थांची तस्करी आणि मानवी तस्करीबाबत भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दिलेले योगदान हे उल्लेखनीय राहिलेले आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यापासून इंटरपोलचा सदस्य बनलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये ज्याप्रमाणे भारताने योगदान दिले तशाच पद्धतीचे भारताचे योगदान हे इंटरपोलमध्येही राहिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याचाच उल्लेख उद्घाटनपर भाषणामध्ये केला. त्यांनी सांगितले की, जगभरामध्ये असणाऱया चांगल्या गोष्टींचा स्वीकार करण्याचा विचार हा भारतीय परंपरेमध्येच अनुस्यूत आहे. ‘नोबल थॉटस्’ची देवाणघेवाण होणे, इतर देशातील चांगल्या उपक्रमांचा स्वीकार करणे याबाबत भारत नेहमीच सकारात्मक राहिला आहे. याखेरीज पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच देशांना कमी-अधिक फरकाने भेडसावणाऱया काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना हात घातला. आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, शस्रास्रांची चोरटी आयात, शस्रास्रांचा काळाबाजार यांसारख्या समस्यांचे स्वरूप जर जागतिक असेल तर त्यावरील उपाययोजना ही स्थानिक कशी असू शकते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि त्यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर भारताच्या इंटरपोलमधील योगदानालाही त्यांनी अधोरेखित केले.

यंदाच्या आमसभेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे इंटरपोलच्या व्यासपीठावरून पहिल्यांदाच एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. ‘ग्लोबल क्राइम ट्रेंड’ असे या अहवालाचे नाव असून जागतिक पातळीवरील गुह्यांमधील मुख्य प्रवाहांविषयी महत्त्वाची माहिती या अहवालात एकत्र करण्यात आली आहे. विविध दहशतवादी, त्यांच्या संघटना, त्यांची बँक खाती, नेटवर्क याची माहितीही या अहवालातून देण्यात आली असून त्यादृष्टीने राष्ट्रांनी परस्पर सहकार्याने या गुन्हेगारांविरोधात कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुन्हेगारी आणि गुन्हेविषयक समस्यांबाबत जागतिक पातळीवरून प्रयत्न झाले पाहिजेत, ही भूमिका भारताने केवळ इंटरपोलच्या व्यासपीठावरून मांडलेली नाहीये. तर भारताने यासाठी जी-20 च्या व्यासपीठाचाही उपयोग केलेला आहे. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या जी-20 च्या परिषदेमध्ये पहिल्यांदा भारताकडून काळ्या पैशांचा मुद्दा मांडला गेला. त्याचप्रमाणे एका देशात गुन्हे करून दुसऱया देशात पळून जाणाऱया गुन्हेगारांना कसे पकडता येईल, परत मायदेशी कसे आणता येईल यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज भारताने व्यक्त केली होती. 2023 मध्ये जी-20चे अधिवेशन भारतामध्ये होत असून या परिषदेमध्ये भारताकडून पुन्हा एकदा या समस्येवर प्रकाश टाकला जाणार आहे आणि त्यासाठी जागतिक पातळीवरून आवश्यक असणाऱया प्रयत्नांविषयीचे विचार मांडले जातील. त्याची पूर्वतयारी म्हणून इंटरपोलमधील भारताच्या भूमिकेकडे पाहता येईल.

भविष्यातही इंटरपोलचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण राहणार आहे. तथापि, एक गोष्ट नक्कीच आहे की, माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील भारताच्या योगदानाचा फायदा इंटरपोलला होतो आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, पंतप्रधानांनी मांडलेला गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाचा मुद्दाही सर्वच देशांनी गांभीर्याने विचारात घेण्याची गरज आहे. कारण गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणामध्ये अनेक अडचणी येत असतात. एखादा गुन्हेगार दुसऱया देशात पळून गेल्यानंतर त्याच्या विरोधात इंटरपोलकडून रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया तत्काळ होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी भारताकडून करण्यात आली आहे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)