
गुजरात सरकार राज्यात ‘यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड’ अर्थात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. समान नागरी कायद्याबाबत आपने भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. याबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले की, हा कायदा आणण्यामागचा त्यांचा हेतू, त्यांची नियत आणि दृष्टीकोन सर्वच संशयास्पद आहे. राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की समान नागरी कायदा लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, मग सरकारने समान नागरी कायदा लागू करावा.
केजरीवाल म्हणाले की, उत्तराखंड निवडणुकीपूर्वी भाजपने काय केले, यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. उत्तराखंडची निवडणूक जिंकल्यानंतर आता ती समिती गुंडाळण्यात आली. आता गुजरात निवडणुकीच्या तीन दिवस आधी एक समिती स्थापन केली आणि तिही निवडणुकीनंतर गुंडाळण्यात येईल. मग मध्य प्रदेशात, उत्तर प्रदेशात का समिती बनवत नाहीत. भाजपला जर समान नागरी कायदा लागू करण्याचा आहे, तर तो देशभर का लागू केला जात नाही, त्यासाठी ते लोकसभा निवडणुकीची वाट पाहत आहेत का, असा सवालही त्यांनी केला. देशातील जनतेला विचारा की त्यांना हा कायदा हवा आहे काय, भाजपचा समान नागरी कायदा लागू करायचा हेतू नाही. यामागील हेतू, नियत आणि दृष्टीकोन वेगळाच असल्याने याबाबत संशय निर्माण होत असल्याचे ते म्हणाले.
गुजरात सरकारने शनिवारी समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाची माहिती दिली. शनिवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समिती स्थापनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. याला भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाची ही शेवटची बैठक असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात राज्यातील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गुजरातचे गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी आणि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी या निर्णयाची माहिती देताना निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी याबाबतची समिती स्थापन केली जाईल.

























































