रुपयाचा नवा अवतार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. संजय वर्मा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 चा अर्थसंकल्प मांडताना हिंदुस्थानात लवकरच ई-रुपया सादर केला जाईल, असे म्हटले होते. अर्थमंत्र्यांच्या सुरात सूर मिसळत कालांतराने ‘आरबीआय’ने डिजिटल रुपयाची निर्मिती आणि त्याचा वापर करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, याबाबतचे संकेत दिले. यामुळे ई-रुपया किंवा ई-रुपीच्या चर्चेला पुन्हा वेग आला आहे. काही तंत्राचा वापर करत ई-रुपया किंवा सीबीडीसी (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) लाँच करता येऊ शकते. त्याचवेळी ई-रुपीची तथ्येदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

आठ वर्षांपूर्वी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात महत्त्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यावेळी डिजिटल रुपयाचा विचारही कोणाच्या मनाला शिवला नव्हता. या घोषणेनंतर दोन वर्षांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधानांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या  नोटा रद्दबातल केल्या. त्या जागी नवीन नोट (पाचशे आण दोन हजार) आणण्याची घोषणा केली. अशा वेळी देशाचे व्यवहार कॅशलेस व्यवस्थेकडे वळू लागले आणि या व्यवस्थेत कागदी चलनाची गरज  राहिली नाही. सर्व व्यवहार ऑनलाइन आणि डेबिट व क्रेडिट कार्डच्या  माध्यमातून होऊ लागले. यात पैसे केवळ संख्येच्या रूपातून संगणक, मोबाईल, डिजिटल वॉलेटमध्ये दिसतात. याचा वापर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंगच्या माध्यमातून होते. हा एक ऑनलाइन व्यवहाराचा मार्ग असून व्यवहार हा डिजिटल वॉलेट, डिजिटल मनी किंवा डिजिटल करन्सी तसेच प्लॅस्टिक मनी (क्रेडिट-डेबिट कार्ड) मध्ये होतो. आता पुढचे पाऊल टाकत ई-रुपीच्या माध्यमातून नवीन मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

देशातील व्यवहार प्रणालीला ई-रुपीची व्यवस्था ही नवीन उंची गाठू देईल आणि हिंदुस्थानी बाजार हा डिजिटल दिवाळीच्या प्रकाशात उजळून निघेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. डिजिटल रुपयासाठी आपला देश तयार आहे का? याचे जर आकलन करायचे झाल्यास सध्याचे ऑनलाइन व्यवहाराचे स्वरूप पाहावे लागेल. नोटाबंदी आणि कोरोनाकाळातील लॉकडाऊनमुळे डिजिटल व्यवहाराने उसळी घेतली. 2017 मध्ये देशात क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, धनादेश, मोबाईल वॉलेट यांची गोळाबेरीज केली तर त्याचे प्रमाण केवळ 22 टक्के होते. पाच वर्षांत हे चित्र पूर्णपणे बदलले. डिजिटल प्रणालीवर देखरेख ठेवणारी संघटना ‘एसीआय वर्ल्ड वाईड’च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये हिंदुस्थानात 2550 कोटी व्यवहार डिजिटल पद्धतीने झाले. याबाबतीत हिंदुस्थान जगात आघाडीवर असून त्यानंतर चीन 1570 कोटी आणि दक्षिण कोरिया 600 कोटी यांचा क्रमांक लागतो. अमेरिका बरेच मागे नवव्या स्थानावर आहे. तेथे 2020-21 मध्ये 120 कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानुसार आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या 5554 कोटी व्यवहाराच्या तुलनेत 2021-22 मध्ये 7422 कोटींचे व्यवहार डिजिटल मार्गाने झाले. गुगल आणि बोस्टन कंसलटन्सी ग्रुप (बीसीजी) च्या अहवालानुसार, हिंदुस्थानच्या जीडीपीत डिजिटल व्यवहाराचे प्रमाण 15 टक्के राहू शकते.

प्लॅस्टिक मनीविरुद्ध डिजिटल मनी
कागदी नोटा आणि धातूचे नाणे यापेक्षा वेगळी चलन व्यवस्था प्लॅस्टिक मनी किंवा डिजिटल मनी व्यवस्था आपल्याला खिशात पैसे ठेवण्याच्या बंधनापासून मुक्त करते. सुमारे 75 वर्षांपूर्वी प्लॅस्टिकच्या क्रेडिट कार्डचा शोध करण्यामागे एक उद्देश होता. खिशातून पैसे चोरी होण्याची मनात भीती राहू नये यासाठी एक किंवा अधिक कार्ड खिशात ठेवावे आणि त्याचा प्रयोग एका खात्यातून दुसऱया खात्यात रक्कम ट्रान्सफर करण्यासाठी करावा, अशी व्यवस्था करण्यात आली. यापोटी देण्यात येणाऱया क्रेडिट कार्डमध्ये ग्राहकांना खात्यातील शिलकीपेक्षा जादा रक्कम खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आणि त्यानंतर जादा रक्कम ही व्याजासकट भरण्याची तरतूद करण्यात आली. कालांतराने क्रेडिट कार्डचे नवीन रूप आले जसे की डेबिट कार्ड, ट्रव्हल कार्ड, गिफ्ट कार्ड, पेट्रोल कार्ड, फूड कार्ड आदी. सध्या त्याचा प्रचंड वापर वाढला असून कॅशलेस व्यवहारात त्याचा उपयोग होत आहे.

सरकारी बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या नोटांचा वापर करण्याऐवजी डिजिटल पैशाचा विचार केल्यास त्याचे मूल्य नोटांच्या मूल्यांएवढेच असते. फरक असतो तो व्यवहार प्रणालीचा. कागदी किंवा नाण्याच्या स्वरूपात व्यवहार करण्याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक रूपात मोबाईल फोन, संगणक, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक वॉलेटच्या मदतीने व्यवहार करता येतात आणि पैसे ठेवतादेखील येतात. आपण ही डिजिटल मनी किंवा व्हर्च्युअल करन्सी खिशात ठेवू शकत नाही आणि त्याला स्पर्शही करू शकत नाही. त्यास सरकारी चलनात बदलून घेऊ शकतो. म्हणजेच आरबीआयकडून जारी केल्या जाणाऱया नोटा आणि नाणी. या चलनाचे वैशिष्टय़े म्हणजे हे एक इंटरनेटवर आधारित व्यवहाराचे माध्यम आहे. त्यामुळे कधीही आणि केव्हाही सामान, सेवा आदी खरेदीत कोणतीही अडचण येत नाही. त्याच्या व्यवहारासाठी एटीएमचीदेखील आवश्यकता भासत नाही. या अर्थव्यवस्थेत धन प्रवाहाला वेग येतो. 2016 मध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयानुसार पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांवर निर्बंध लागू करण्यात आले. रोख रकमेची टंचाई निर्माण झाली, पण त्यास डिजिटल चलनाची जोड मिळाल्याने व्यवहाराला प्रोत्साहन मिळाले. अशी सुविधा देणाऱया कंपन्यांच्या कामकाजातदेखील वेग आला.

डिजिटल करन्सी ही अनेक बाबतीत फायदेशीर आहे. आरबीआयने ई-रुपीचा स्वीकार करताना जे तर्क मांडले आहेत, ते अनेक पातळीवर उपयुक्त ठरणारे आहेत. आरबीआयकडून ई-रुपी स्वीकारण्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भौतिक चलन म्हणजे कागदी नोटांची छपाई आणि त्याचे व्यवस्थापनावर येणारा खर्च कमी करणे. अर्थात नोटांची छपाई आणि त्याच्या वितरणावर प्रचंड खर्च येतो आणि त्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यात बनावट नोटांचादेखील धोका असतो. डिजिटल चलन हे या समस्येवर मोठा तोडगा मानला जातो. आणखी एक उद्देश म्हणजे पेमेंट सिस्टीम अधिक सक्षम करणे आणि त्याचा प्रसार करणे आहे. जगातील सुमारे 100 देशांत सरकार नियंत्रित डिजिटल चलन आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. चीनने 2023 मध्ये डिजिटल चलन आणण्याची घोषणा केली आहे. युरोपातील 27 देशांत त्यावर काम केले जात आहे. विशेष म्हणजे, नायजेरिया आणि जमैकासारखे दहा देश या प्रकरणात पुढे गेले असून त्यांनी डिजिटल चलन उपलब्ध करून दिले आहे. हिंदुस्थानही यात लवकरच सामील होईल, अशी आशा आहे.

(लेखक बेनेट युनिव्हर्सिटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)