महापालिकेच्या अतिथीगृहाच्या जागेत व्यापारी संकुल व प्रसूतिगृह उभारण्याचा निर्णय झाला, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया झाली. ठेकेदाराला सहा महिन्यांपूर्वी वर्कऑर्डरही देण्यात आली. मात्र, आता एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर)नुसार महापलिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या नावाखाली निविदा रद्दचा प्रस्ताव शुक्रवारी (दि. 17) होणाऱया स्थायी समितीच्या सभेत आला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या दोन गटांतील वादामुळे निविदा रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सांगली शहर पोलीस ठाण्याशेजारी महापालिकेच्या अतिथीगृहाची इमारत आहे. तत्कालीन सांगली नगरपालिकेच्या काळात 14 एप्रिल 1947 साली ही इमारत उभारण्यात आली होती. 48 वर्षे जुनी इमारत आता धोकादायक बनली होती. स्लॅबचे अनेक ठिकाणी तुकडे होऊन पडले होते. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्येही इमारत धोकादायक झाल्याने ती पाडण्याची शिफारस केली होती. या इमारतीत महापालिकेचे जन्म-मृत्यू, मालमत्ता, विधी विभागाचे कामकाज केले जात होते. तसेच दर्शनी बाजूला व्यापारी गाळेही होते. धोकादायक अतिथीगृह पाडून त्याजागी व्यापारी संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सावित्रीबाई फुले प्रसूतीगृहासाठी या इमारतीतील दोन मजले राखीव ठेवण्यात आले. बहुमजली इमारतीवर पहिल्या दोन मजल्यांवर व्यापारी गाळे काढण्यात येणार आहेत. तसा आराखडा तयार करून त्याला महासभेची मान्यता घेण्यात आली. यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वात कमी दराच्या रिलायंट बिल्डअप कंपनीच्या निविदेला मंजुरी मिळाली आहे.
22 ऑगस्ट 2022 रोजी कंपनीला वर्कऑर्डरही देण्यात आली आहे, पण अद्यापि काम सुरू झालेले नाही. अतिथीगृहाची जुनी इमारत निष्कासित करण्यास वेळ लागत असल्याने जागेचा ताबा ठेकेदार कंपनीला मिळालेला नाही. कंपनीने आयुक्त व शहर अभियंत्यांकडे जागा मोकळी करून देण्याबाबत पत्रव्यवहारही केला आहे, पण प्रशासनाने आता ही निविदाच रद्द करण्याचा घाट घातला आहे. त्याला मात्र कारण वेगळे दिले गेले आहे. नवीन यूडीसीपीआर नियमावलीनुसार जादा वाढीव बांधकाम केल्यास जादा एफएसआय मिळेल, जादा गाळ्यांचे बांधकाम होईल. त्यातून मिळणाऱया रकमेतून महापालिकेला अधिक उत्पन्न मिळेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे. परंतु, नवीन यूडीसीपीआर नियमावलीचा लाभ घेण्यासाठी महापालिकेला अंदाजपत्रकामध्ये वाढ करावी लागणार आहे. मूळ आराखडय़ाच्या जवळपास 10 टक्क्यांनी खर्च वाढणार आहे.
तरीही प्रशासनाने मंजूर निविदा रद्द करण्याचा घाट घातल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वास्तविक ज्या वेळी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली, त्यावेळी यूडीसीपीआरबाबत महापालिका प्रशासन अनभिज्ञ होते काय? वाढीव एफएसआय मिळणार आहे, हे समजले नाही काय? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी भाजपच्या एका गटाने या निविदेला मान्यता दिली होती. आता दुसऱया गटाने याला विरोध केला आहे. या दोन्ही गटांच्या वादात आता निविदा रद्द होणार आहे. तसा विषय शुक्रवारच्या स्थायी समितीकडे आला आहे. त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठेकेदार न्यायालयात गेल्यास प्रकल्प रखडणार
– महापालिका प्रशासनाने रितसर निविदा काढून कंपनीला वर्कऑर्डर दिली आहे. कंपनीला जागा मोकळी करून दिली नसल्याने कंपनीने कामाला सुरुवात केली नाही. आता प्रशासन यूडीसीपीआरनुसार मनपाचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे सांगत आहे. वास्तविक निविदा प्रक्रिया करताना हा मुद्दा मनपाच्या लक्षात आला नाही का? तर आता ठेकेदाराला वर्कऑर्डर दिली गेली आहे. ही निविदा रद्द करून फेरनिविदेचा निर्णय झाल्यास ठेकेदाराचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे कंपनी न्यायालयात गेल्यास हा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे.
