
बोरिवली पूर्व येथील देवीपाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा प्रकल्प 2009 पासून रखडला असून सरकारने त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन 1200 रहिवाशांना अद्याप बेघर ठेवणाऱया विकासकावर कारवाई करावी आणि योजना मार्गी लावून तेथील गरीब नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार विलास पोतनीस यांनी विधान परिषदेमध्ये केली.
देवीपाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी 2009 मध्ये इरादा पत्र जारी करून आशापुरा ऑप्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाची निवड करण्यात आली. या विकासकाने देवीपाडा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील सुमारे 1800 झोपडीधारकांशी करार केला. 2012 मध्ये पुनर्वसन योजना आखली गेली आणि 2017 मध्ये एका पुनर्वसन इमारतीमध्ये या योजनेतील सुमारे 625 झोपडीधारकांना ताबा देण्यात आला. उर्वरित 1200 झोपडीधारक अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत याकडे आमदार पोतनीस यांनी विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
























































