>> के. सी. त्यागी
भारतातील साखर उद्योग सुमारे पाच कोटी शेतकरी आणि 50 लाख शेतमजुरांच्या बळावर चालतो. हा उद्योग वार्षिक एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणारा आहे. भारतात 690 साखर कारखाने आहेत. त्यात 93 कारखाने हंगामदेखील पूर्ण करत नाहीत आणि काही कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. अशातच यंदा केंद्राने ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामात उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये वाढ केली आहे. तथापि ही वाढ अत्यल्प असल्यामुळे ऊस उत्पादक पुन्हा एकदा निराश झाले आहेत. केवळ दहा रुपये प्रति क्विंटलची वाढ म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे देण्यासारखेच आहे.
देशाच्या आर्थिक विकासात आणि ग्रामीण विकासात ऊस उत्पादनाचे योगदान अव्हेरून चालणार नाही. तरीही कृषी मूल्य आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आगामी ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या गळीत हंगामात उसाच्या ‘एफआरपी’मध्ये वाढ केली आहे. तथापि ही वाढ अत्यल्प असल्यामुळे ऊस उत्पादक पुन्हा एकदा निराश झाले आहेत. केवळ दहा रुपये प्रति क्विंटलची वाढ म्हणजे उंटाच्या तोंडात जिरे देण्यासारखेच आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ केवळ तीन टक्के आहे. याच हंगामात इथेनॉलचे मिश्रण हे 20 टक्के ठेवले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्यास बरीच मदत मिळणार आहे. आयोगाने राज्य सरकारला ‘एसएपी’ (स्टेट कन्स्टलेशन व्हॅल्यू) वाढविण्याची शिफारस केली आहे. मात्र गेल्या वर्षी उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांनी त्यावर अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला आहे.
दुसरीकडे साखर कारखान्याचे मालक हे उसाचा भाव न वाढविण्याचा घाट घालत आहेत आणि साखरेच्या किमतीत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत. अशा वेळी सरकारकडून मांडला जाणारा एक तर्क पचनी पडताना दिसत नाही आणि तो म्हणजे उसासाठीचा उत्पादन खर्च 157 रुपये प्रति क्विंटल इतका असताना आयोगाच्या शिफारसीत या खर्चात दुपटीने केलेली वाढ. या वर्षी अनेक संस्थांनी या दाव्याला आव्हान दिले आहे. एवढेच नाही तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषिमंत्र्यांनी एक गोष्ट मान्य केली की, एका शेतकरी कुटुंबाचे उत्पन्न 6426 रुपये आणि त्याचा मासिक खर्च 6223 रुपये आहे. म्हटले तर उसाचे पीक नकदी पीक म्हणून ओळखले जाते. मात्र या उसाचे पेमेंट अनेक वर्षे रेंगाळत राहते आणि ते शेतकऱ्यांना वेळेवर मिळत नाही. या पेमेंटला विलंब झाल्यास शेतकऱ्याला 15 टक्के वार्षिक दराने व्याज देण्याची तरतूद आहे. मात्र कारखानदार आणि सरकारच्या मिलीभगतमुळे ही तरतूद प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही.
भारतातील साखर उद्योग सुमारे पाच कोटी शेतकरी आणि 50 लाख शेतमजुरांच्या बळावर चालतो. हा उद्योग वार्षिक एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणारा आहे. भारतात 690 साखर कारखाने आहेत. त्यात 93 कारखाने हंगामदेखील पूर्ण करत नाहीत आणि काही कारखाने बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. उर्वरित 597 कारखाने वर्षभर चालत नाहीत. यापैकी दोन साखर रिफायनरी आहेत. एकटय़ा उत्तर प्रदेशात 119 साखर कारखाने आहेत आणि त्यांपैकी 95 खासगी, 23 सरकारी आणि एक राज्य साखर महामंडळाचा आहे. एका आकडेवारीनुसार या वर्षी साखरेचे उत्पादन 328 लाख टनपर्यंत पोहोचले आहे.
नीती आयोगाच्या कृती दलाच्या एका अहवालाने ऊस उत्पादकांची झोप उडविली आहे. आयोगाने उसाचे लागवडी क्षेत्र कमी करण्याचा सल्ला देऊन द्विधा मनःस्थिती निर्माण केली. एवढेच नाही तर अहवालात ऊस शेतीवरचा खर्च वाढविण्याचे अनेक दुष्परिणाम सांगितले आहेत. मात्र पर्यायाचा कोणताच उल्लेख केलेला नाही. या अहवालानुसार उत्पादन खर्चाच्या आकलनाचा आधार गृहीत धरून ऊस उत्पादनाची किंमत निश्चित करण्याची तरतूद आहे. साहजिकच साखर मालकाच्या हिताचे प्रतिबिंब या मूल्यात दिसते. अर्थात ऊस उत्पादकाचे संकट हे नव उदारमतवादी आर्थिक धोरण लागू करणे तसेच शेतमजुरांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी तयार केलेल्या कायदा आणि नियमात बदल केल्याने निर्माण झाले आहेत. विविध अभ्यासांतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, विमा योजनांसह अन्य शेतकरी कल्याण योजना तळागाळांत उपयुक्त ठरलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेती ही शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारे ‘घाटे का सौदा’ ठरत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाही आणि गावातून पलायन सुरू आहे. जीडीपीत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा सहभाग हा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे. अशा वेळी शेतकरी संघटनांच्या मागणीनुसार सी-2 आधारित योग्य आणि लाभदायक मूल्य (एफआरपी) आणि किमान आधारभूत मूल्य (एमएसमी) निश्चित करत पिकाला मूल्य देणे गरजेचे आहे. अन्य उद्योगांप्रमाणेच कृषीलादेखील तोटय़ातून बाहेर येण्यासाठी कडक कायदे तयार करावेत आणि शेतकरी अभिमुख योजना आखायला हवी. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रात अतिरिक्त गुंतवणुकीचीदेखील गरज आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.
(लेखक माजी राज्यसभा सदस्य आहेत.)
