सरकार आता आमच्या मरणाची वाट बघतेय का? म्हाडा रहिवाशांमध्ये संताप

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंबईतील उपकरप्राप्त, म्हाडा आणि पीएमजीपी इमारतींचा प्रश्न शिवसेनेने वारंवार अधिवेशनात मांडल्यानंतर राज्य सरकारने म्हाडा प्राधिकरणाला तातडीने 450 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा, असे निर्देश हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांनी दिले होते. त्यावर सभागृहात उपस्थित असलेल्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांशी बोलून याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले होते, मात्र अजूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन नुसतेच पोकळ होते का आणि हे मिंधे सरकार जुन्या इमारती पडण्याची आणि आमच्या मरणाची वाट पाहतेय का, असा प्रश्न म्हाडा रहिवाशांकडून विचारला जात आहे.

मुंबईतील जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या उपकरप्राप्त, म्हाडा आणि पीएमजीपी इमारतींच्या दुरुस्तीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी पाठपुरावा करत आहेत. म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकास धोरणात बदल करण्यासाठी अजय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली 10 हजार आक्रोशपत्रे घेऊन मंत्रालयावर धडक दिली. त्यानंतर म्हाडा पुनर्विकास धोरणात तातडीने बदल करत मुख्यमंत्र्यांनी जीआर काढून 405 चौरस फुटांची मालकी हक्काची घरे देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे म्हाडा इमारतींत राहणाऱया 38 हजार मराठी कुटुंबीयांच्या घरांची अखेर स्वप्नपूर्ती झाली. त्याचबरोबर अजय चौधरी यांनी उपकरप्राप्त, म्हाडा आणि पीएमजीपी इमारतींच्या दुरुस्तीकरिता म्हाडा प्राधिकरणाला प्रतिवर्षी 300 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, अशी मागणी लावून धरली होती.

इमारतींची तातडीने दुरुस्ती आवश्यक
जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या उपकरप्राप्त, म्हाडा आणि पीएमजीपी इमारतींची पावसाळय़ात पडझड होत असते. त्यामुळे वित्तहानीबरोबरच जीवितहानीही होत असते. त्यामुळे मोडकळीला आलेल्या इमारतींची तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. परंतु निधी नसल्याचे कारण देत म्हाडा दुरुस्तीचे अनेक प्रस्ताव परत पाठवत आहे. त्यामुळे या इमारती दिवसेंदिवस अधिकाधिक धोकादायक होत आहेत. सरकारने अधिवेशनात आश्वासन दिल्याप्रमाणे तातडीने 450 कोटींचा वार्षिक निधी म्हाडाला द्यावा, अशी मागणी शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी केली आहे.