बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर राज्यातील अवैध शस्त्रास्त्रांना प्रतिबंध घालण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही मुदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर गृह विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. पण समिती स्थापन करण्यामागे सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याचा दाखला दिला आहे. अवैध शस्त्रास्त्रांच्या होत असलेल्या गैरवापराबद्दल केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यात सर्वोच्च न्यायालयाने शस्त्र कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाच्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन केल्याचे गृह विभागाच्या आदेशात नमूद केले आहे.
समितीमध्ये कोण आहेत
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, व मुख्य सचिवांद्वारे नामनिर्देशित केले जाणारे शस्त्रास्त्र या विषयातील एक तज्ञ या समितीचे सदस्य असतील.
बीड जिह्यातील 162 शस्त्र परवाने रद्द
संतोष देशमुख हत्या प्रकरणानंतर आणि सोशल मीडियावर हातातील रिव्हॉल्वर घेऊन स्टेटस ठेवणाऱया घटनांमध्ये वाढ झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन अॅक्शन मोडमध्ये आले. बीड जिह्यात तब्बल 1224 शस्त्र परवाने आहेत. इतर जिह्यांच्या तुलनेत बीड जिह्यातील शस्त्र परवाने कितीतरी पटीने जास्त आहेत. खरंच यांना शस्त्र परवाण्याची गरज आहे का, याच्या पडताळणीला सुरुवात केली. प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या. आतापर्यंत 162 जणांचे शस्त्र परवाने रद्द पेले आहेत. त्यात काही राजकीय नेत्यांचाही समावेश आहे.
समिती काय तपासणार
शस्त्र कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि शस्त्राचा विनापरवाना होत असलेल्या बेकायदा वापरावर प्रतिबंध घालण्यासाठी पृती आराखडा तयार करणे, शस्त्र व दारुगोळा उत्पादन व खरेदी विक्री परवाना असलेले परवानाधारक व दारुगोळा उत्पादक व खरेदी विक्री परवाना नसलेले कारखाने व जे शस्त्र हाताळतात त्यांची संबंधित सक्षम प्राधिकरणामार्फत तपासणी आणि ऑडिट करणे, शस्त्रास्त्राची तस्करी रोखण्यासाठी कार्यवाही, शस्त्रास्त्रांचा गैरवापर व समितीला न्याय्य व योग्य वाटेल अशा इतर मुद्दय़ांचा अभ्यास पृती अहवाल न्यायालयाला सादर करील.
