गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत असलेल्या ‘बेस्ट’ला मुंबई महानगरपालिकेने अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र ‘बेस्ट’च्या डोक्यावर विविध प्रकारची दहा हजार कोटींची देणी असल्यामुळे ही मदतही कमी पडणार आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ वाचवण्यासाठी पालिकेने भरघोस मदत करण्याची मागणी केली जात आहे.
रेल्वेनंतर ‘बेस्ट’ ही मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी आहे. दररोज 35 लाखांवर प्रवासी बेस्टच्या बसमधून प्रवास करतात. मात्र गेल्या वर्षांत बेस्टची आर्थिक स्थिती खालावल्याने उपक्रम अडचणीत सापडला आहे. बेस्टकडे आता फक्त 1935 गाडय़ा शिल्लक आहेत. त्यामुळे पालिकेने बेस्टला तीन हजार कोटींची मदत करावी, अशी मागणी बेस्टने पालिका आयुक्तांना सादर केलेल्या बजेटमध्ये केली होती. मात्र पालिकेने या वर्षी फक्त एक हजार कोटीच दिल्याने उपक्रम अजूनही आर्थिक संकटातच आहे. त्यामुळे बेस्टला स्वतःच्या बस घेणेही शक्य नाही.
पालिकेने संपूर्ण जबाबदारी घ्यावी
- ‘बेस्ट’कडून शासकीय यंत्रणेसह अनेक प्रकारची देणी आहेत. यामध्ये विजेचे टाटाला 1300 कोटी, कर्मचाऱयांची ग्रॅच्युइटी – 1100 यासह इलेक्ट्रिक डय़ुटी चार्ज, बिलावर लाण्यात येणार टॅक्स, पॅसेंजर टॅक्स आदी प्रकारची मिळून तब्बल दहा हजार कोटींची देणी बेस्टवर आहेत.
- यातच बेस्टच्या गाडय़ांची संख्या या वर्षी आणखी कमी होणार असल्याने प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने बेस्टची संपूर्ण जबाबदारी घेऊन भरघोस आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी ‘बेस्ट’ कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी केली आहे.
