बीडीडीतील दुकानदारांना पुनर्विकासात 500 फुटांचे दुकान मिळणार की नाही यावर आता उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे वरळी, नायगाव व ना. म. जोशी मार्ग बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा पहिला टप्पा लवकरच पूर्ण होण्याची चिन्हे असली तरी या दुकानांचा तिढा मात्र अजूनही कायम आहे.
पुनर्विकासात 500 फुटांचे दुकान मिळावे यासाठी येथील दुकानदारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर दुकानदारांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली. ज्या दुकानदारांना पुनर्विकासात दुकानाऐवजी 500 फुटांचे घर हवे आहे त्यांची प्रक्रिया म्हाडा पूर्ण करू शकते, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
महत्त्वाचे म्हणजे ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना न्यायालयाने पुनर्विकासात मिळणाऱया दुकानाबाबत कोणतेही अंतरिम आदेश दिले नाहीत. परिणामी दुकानदारांना पुनर्विकासात 500 फुटांचे दुकान मिळणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
घराचा पर्याय
पुनर्विकासात दुकानाऐवजी 500 फुटांचे घर हवे असल्यास ते देण्यास म्हाडाने होकार दिला आहे. त्यासाठी दुकानदारांनी रीतसर अर्ज करावा, असे अॅड. लाड यांनी न्यायालयाला सांगितले.
आम्हाला 500 फुटांचे दुकान हवे
बीडीडी चाळीतील घरे 160 फुटांची आहेत. पुनर्विकासात रहिवाशांना 500 फुटांचे घर मिळणार आहे. आमची दुकानेही 160 फुटांची आहेत. आम्ही अधिकृत दुकानदार आहोत. मग आम्हालाही पुनर्विकासात 500 फुटांचे दुकान हवे आहे, अशी मागणी दुकानदारांनी याचिकेत केली आहेत.
मोठे दुकान मिळणार नाही
जेवढय़ा चौ. फुटांचे दुकान आहे तेवढीच जागा पुनर्विकासात मिळते. डीसीपीआरचा तसा नियम आहे. परिणामी बीडीडीत जेवढय़ा आकाराचे दुकान होते तेवढय़ाच आकाराचे दुकान पुनर्विकासात मिळू शकेल. त्यापेक्षा मोठे दुकान मिळणार नाही, असे म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
