उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य उरले नाही. जे काही सुरू आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी उत्तर प्रदेशातील पोलीस आणि तपास अधिकाऱयांवर ताशेरे ओढले. राज्यभरात पोलिसांकडून एफआरआय नोंदवून दिवाणी खटल्यांचे रूपांतर गुन्हेगारी खटल्यात केले जात असल्याबद्दल न्यायालयाने प्रचंड संताप व्यक्त केला.
यापुढे असे झाले तर पोलिसांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा देतानाच पोलीस आणि तपास अधिकाऱयांवरच गुन्हेगारी खटले दाखल करा, म्हणजे त्यांनाही मोठा धडा मिळेल, असेही न्यायालय म्हणाले. दिवाणी खटले हे गुन्हेगारी खटले म्हणून का सादर केले जात आहेत याबद्दल दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय पुमार आणि के व्ही विश्वनाथन यांनी पोलीस महासंचालक आणि गौतम बुद्ध नगर जिल्हा पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱयांना दिले. दरम्यान, याप्रकरणी आता 5 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
केवळ पैसे भरले नाहीत म्हणून गुन्हा होत नाही
केवळ पैसे भरले नाही म्हणून गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही. रोज दिवाणी खटल्यांचे रूपांतर गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये करण्यात येत आहे. असे खटले आमच्यापुढे सुनावणीसाठी येत आहेत. उत्तर प्रदेशात जे काही सुरू आहे ते अत्यंत गंभीर आहे. आरोपपत्र दाखल करण्याची ही पद्धत नाही. हे कदापि स्वीकारार्ह नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
सरन्यायाधीश भडकले
दिवाणी खटल्यांवरील सुनावणीची प्रक्रिया मोठी आहे. त्यासाठी बराच काळ लागतो. म्हणून तुम्ही अशा खटल्यांचे रूपांतर गुन्हेगारी खटल्यात करता. पोलीस अधिकारी आणि तपास अधिकाऱयांवरच गुन्हेगारी खटले दाखल करून त्यांना न्यायालयात उभे करायला हवे, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना फैलावर घेतले. आरोपी देबू सिंग आणि दीपक सिंग यांच्यावरील गुन्हे रद्द करण्यास अलाहाबाद न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
