मुंबई, दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषण आहे. त्यामुळे नागरिक हैराण आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता सर्व सरकारी विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यासाठीचा प्रस्ताव द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
प्रदूषणवाढीबद्दल दाखल याचिकेवर आज न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या बदलाची सध्या अत्यंत गरज असल्याचे खंडपीठ म्हणाले. अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारची बाजू मांडली. जुन्या आणि प्रचंड कार्बन डायऑक्साईड हवेत सोडणाऱया वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याची गरज असल्याचे भाटी म्हणाल्या. दिल्लीत सध्या 60 लाख जुनी वाहने सुरू आहेत. तर एनसीआरमध्ये हीच संख्या 25 लाख आहे, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या आकडय़ांबाबत न्यायमूर्ती ओक यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. जुन्या वाहनांमुळे होणाऱया प्रदूषणाबाबत आम्ही गांभीर्याने विचार करू असे न्यायमूर्ती ओक म्हणाले.
