वन नेशन वन इलेक्शनमुळे केंद्रात एका पक्षाची हुकूमशाही निर्माण होईल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी व्यक्त करत एक राष्ट्र, एक निवडणूक संयुक्त समितीला हरकती नोंदवून त्यात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 83, 85, 174, 356, 75(3) व लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1951 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्यांची आवश्यकता आहे. परंतु, या घटनात्मक सुधारणा देशाच्या संघराज्यीय रचनेवर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्वावर आणि लोकशाही तत्त्वांवर गंभीर परिणाम घडवू शकतात.
लोकसभेच्या निवडणुकीवेळी मतदान केंद्रावर प्राथमिक सुविधांचा अभाव होता. रात्री २ वाजेपर्यंत यंत्रणा सुस्थितीत नव्हती. जिल्हापरिषद व महानगर पालिका निवडणूका एका फेजमध्ये घेऊ शकत नसल्याचे महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्रसारख्या पुढारलेल्या राज्याने अशाप्रकारे मत मांडले यावरून वन नेशन वन इलेक्शनची स्थिती काय आहे ते स्पष्ट होत असल्याचे दानवे म्हणाले.
भारतीय लोकशाही ही विविधतेतून बहरते. त्यामुळे “एकरूपता” नव्हे तर “समरसता” टिकवणे अधिक आवश्यक आहे. या हरकती विधेयक विचारप्रक्रियेत संलग्न करून, व्यापक व संघराज्याभिमुख पुनर्विचार व्हावा ही अपेक्षा दानवे यांनी व्यक्त केली.
या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 83, 85, 174, 356, 75(3) व लोकप्रतिनिधी अधिनियम, 1951 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्त्यांची आवश्यकता आहे. परंतु, या घटनात्मक सुधारणा देशाच्या संघराज्यीय रचनेवर, प्रादेशिक प्रतिनिधित्वावर आणि लोकशाही तत्त्वांवर गंभीर परिणाम घडवू शकतात. त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन बाबत नोंदवण्यात आलेल्या हरकती व सूचना खालीलप्रमाणे आहेत.
संघराज्यवादास धोका भारताची राज्यसंस्था ही संघराज्य तत्त्वावर आधारित असून, प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक सामाजिक, आर्थिक व राजकीय गरजेनुसार स्वतंत्र निवडणूक चक्र आवश्यक आहे. एकत्रित निवडणुका घेतल्यास स्थानिक मुद्द्यांचा आवाज राष्ट्रीय प्रचारात हरवण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वायत्ततेवर परिणाम
ग्रामपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वतंत्र निवडणुकीद्वारे नागरिकांच्या आकांक्षा व्यक्त करण्याची संधी मिळते. वन नेशन वन इलेक्शन च्या रूपाने हा स्वायत्त अधिकार अप्रत्यक्षपणे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व संकटात
DMK, TMC, BJD यांसारख्या प्रादेशिक पक्षांची भूमिका स्थानिक प्रश्नांवर केंद्रित असते. वन नेशन वन इलेक्शनच्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीय पक्षांचा वर्चस्व वाढून माध्यमे, निधी व प्रचार यांवर संकेंद्रित होईल. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांचे निवडणूक व्यासपीठ कमजोर होईल.
मतदार भागीदारी कमी होण्याची शक्यता
वारंवारच्या निवडणुका ही मतदारांच्या अभिप्रायासाठी एक महत्त्वाची संधी असते.
वन नेशन वन इलेक्शनमुळे सरकार पाच वर्षांसाठी अबाधित राहून लोकशाही उत्तरदायित्व कमी होण्याचा धोका आहे.
कायद्याचे व धोरणाचे अडथळे
हंग असेंब्ली, मध्यावर्ती निवडणुका किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास निवडणुका कधी व कशा घ्याव्यात याबाबत विधेयकात सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे घटना व वास्तव यात विसंगती निर्माण होईल.
प्रारंभिक खर्चाचा भार
ईव्हीएम खरेदी, प्रशिक्षण व सुरक्षेसाठी लागणाऱ्या संसाधनांची तरतूद सध्या नाही. दीर्घकालीन बचतीचा दावा असूनही तात्काळ आर्थिक भार मोठा आहे.
निवडणूक आयोगाची स्वतंत्रता व व्यावहारिक मर्यादा
निवडणूक आयोगास एकाचवेळी 900 कोटीहून अधिक मतदारांसाठी लोकसभा व सर्व राज्यांच्या निवडणुका आयोजित करणे तांत्रिकदृष्ट्या व मनुष्यबळाच्या मर्यादांमुळे अवघड आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता व कार्यक्षमता यावर प्रश्न निर्माण होतात.
स्थानिक प्रशासन व पायाभूत सुविधांवरील ताण
स्थानिक मतदान केंद्रांची कमतरता, सुरक्षेची अपर्याप्त व्यवस्था व ग्रामीण भागातील लॉजिस्टिक अडचणी यामुळे लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या विधेयकावर निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, प्रादेशिक पक्ष, स्थानिक स्वराज्य संस्था, निवडणूक आयोग, घटक समित्या व नागरी समाज संघटनांशी सखोल सल्लामसलत करून विस्तृत अभ्यास करावा, अशी विनंती दानवे यांनी वन नेशन वन इलेक्शन संयुक्त समिती प्रमुखांना केली आहे.
