राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये देण्यासाठी पैसे नाहीत असे सरकार सांगते. अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली आहे. तरीही महायुती सरकारची घोषणांची भरजर चालूच आहे. राज्यात येत्या पाच वर्षांत 35 लाख घरे बांधण्याची घोषणा आज सरकारने केली. त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. त्या बैठकीत राज्याच्या ‘गृहनिर्माण धोरण-2025’ गृहनिर्माण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. 2030 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला शाश्वत, सुरक्षित आणि पर्यावरणास अनुकूल घराचे आश्वासन त्यात देण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसेनानी, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबवण्यात येईल असेही सांगण्यात आले आहे.
स्वयंपुनर्विकासासाठी 2 हजार कोटी
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंपुनर्विकासाकरिता दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे.
नव्या गृहनिर्माण धोरणाची वैशिष्टय़े
z 2026 पर्यंत सर्व जिह्यांमध्ये निवासी सदनिकांची आवश्यकता आणि मागणीचे सर्वेक्षण करणार
z ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि औद्योगिक कामगारांसाठी विशेष उपाययोजना
z नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्योगिक कामगारांसाठी 10 वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर घरे
z सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती
z गृहनिर्माणाकरिता सी.एस.आर. निधीचा वापर
z मुंबईतील रुग्णालये व औद्योगिक क्षेत्रांच्या परिसरात भाडेतत्त्वावरील घरे
z पुनर्विकासासंदर्भात राज्यस्तरीय सर्वोच्च तक्रार निवारण समिती
बिल्डरला रहिवाशांना आगाऊ भाडे द्यावे लागणार
पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित प्राधिकरण यांच्यात त्रिपक्षीय करार केला जाणार आहे. तसेच रहिवाशांच्या संरक्षणासाठी आगाऊ भाडे एस्क्रो अकाउंटमध्ये भरणे विकासकास बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
एसआरए प्रकल्पांसाठी केंद्राची जमीन देण्याचे आमिष
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर करण्याचेही या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकार व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्यात संयुक्त उपक्रम स्वरूपात योजना राबवल्या जाणार आहेत. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी सीएसआर निधीचा वापर करण्याचेही प्रस्तावित आहे. झोपडीधारक व विकासक यांच्यातील करारनामे मुद्रांक शुल्क पेपरवर तयार करून किमान मुद्रांक शुल्कावर नोंदणी करण्यात येणार आहे.
मुंबईतील रखडलेल्या योजना संयुक्त भागीदारीतून पूर्ण करणार
मुंबई महानगर प्रदेशातील 228 गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले आहेत. ते मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एमआयडीसी, एसपीपीएल आदी संस्थांच्या संयुक्त भागीदारीतून पूर्ण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
