कांदळवनाचे सर्वतोपरी रक्षण करावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले असतानाही हे आदेश धाब्यावर बसवून मीरा रोड, भाईंदरमध्ये राजकारणी, भूमाफिया आणि बिल्डरांनी अक्षरशः धुडगूस घातला आहे. त्यांनी वनविभाग, महसूल विभाग, महापालिका व पोलिसांना मॅनेज करून शेकडो एकर जागेवरील खारफुटीची बेसुमार कत्तल करून हिरवेगार जंगल बेचिराख केले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, वनविभागाने ‘एमआरसॅक’ नकाशा बनवून त्या जागेवर असलेले कांदळवन नकाशात न दाखवता गायब केल्याने त्याचा मोठा फायदा भूमाफिया आणि बिल्डरांना झाला असून शेकडो एकर कांदळवन जमिनीवर भराव टाकून टोलेजंग इमारती उभ्या करत पर्यावरणाचा गळा घोटला आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील मीरा-भाईंदर हे मुंबईच्या अत्यंत लगतचे शहर असल्याने या भागातील लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढली. त्यामुळे स्वाभाविकच जागांची मागणीही वाढली. शहरातील जागा संपुष्टात आल्याने मीरा, भाईंदरमधील विस्तीर्ण खाडीकिनाऱयावरील संरक्षित कांदळवनावर राजकारणी, भूमाफिया आणि बिल्डरांची वक्रदृष्टी पडली. त्यातूनच कांदळवन क्षेत्रावर बेसुमार भराव होऊ लागले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कांदळवन क्षेत्रात व त्याच्या 50 मीटर बफरझोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली. मात्र ही कांदळवने गिळण्यासाठी राजकारणी, भूमाफिया आणि बिल्डरांच्या अभद्र युतीने रात्रीच्या वेळी या कांदळवनाला आगी लावल्या. विषारी रसायनांची फवारणीही करण्यात आली. काही ठिकाणी भराव टाकून कांदळवन जमिनीत दाबून टाकण्यात आली, तर काही ठिकाणी छाटणी करून कत्तल करण्यात आली. गेल्या काही वर्षांपासून कांदळवनाच्या जमिनी हडप करून त्यावर टोलेजंग टॉवर उभारत करोडो रुपये कमवण्याचा गोरखधंदा मीरा, भाईंदरमध्ये प्रचंड जोरात सुरू आहे.
पालिका आयुक्तांवर गुन्हे दाखल करण्याची याचिका
भाईंदरमधील काही सामाजिक संघटनांनी हरित लवाद, पुणे आणि मुंबई उच्च न्यायालयात थेट पालिका आयुक्तांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या याचिका केल्या आहेत. कांदळवनाची कत्तल करून सीआरझेड क्षेत्रात बांधकाम करण्याकरिता पत्र देऊन कामाची मागणी करणारे लोकप्रतिनिधी, महापालिकेचे आयुक्त, अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त, प्रभाग अधिकारी, अतिक्रमण विभागप्रमुख, नगररचना विभाग, बांधकाम विभाग, वृक्ष प्राधिकरण विभाग, पाणीपुरवठा विभाग आणि विधी विभागातील अधिकारी यांचे कोटय़वधी रुपयांचे साटेलोटे असल्याने त्यांच्यावर पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, भारतीय न्यायसंहिता, एमआरटीपी अधिनियम महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम आणि न्यायालयीन आदेशानुसार यांच्यावर तत्काळ कायद्याचा बडगा उगारावा, अशी मागणीही या सामाजिक संघटनांनी हरित लवाद आणि न्यायालयात केली आहे.
एमआरसॅकचे बोगस नकाशे बिल्डरांना वरदान
मीरा, भाईंदर परिसरात शेकडो एकर जमिनीवर संरक्षित कांदळवन असतानाही राज्य शासनाच्या वन विभागाने बनवलेल्या एमआरसॅकच्या बोगस नकाशाने बिल्डरांचे चांगभले झाले आहे. प्रत्यक्षात 30 ते 35 वर्षे किंवा त्याहून अधिक जुनी कांदळवने असतानाही वन विभागाने नवे एमआरसॅकचे नकाशे बनवले. या नकाशातून वन विभागाने कांदळवनच गायब केले आहे. त्याचा फायदा बिल्डर आणि राजकारण्यांनी घेऊन कांदळवनाची कत्तल करत त्याचा पुरता गळा घोटत त्याजागी टोलेजंग टॉवर उभारले आहेत. वन विभागाने बिल्डरांशी संगनमत करून हे कांड केल्याने यातून शेकडो रुपयांचा फायदा बिल्डर व अधिकाऱयांना झाला आहे.
महापालिका अधिकाऱयांकडून कायद्याला केराची टोपली
कांदळवन कत्तलीचे गुन्हे दाखल असलेल्या क्षेत्रात महापालिका अधिकाऱयांनी बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव बनवून विकासकांना तशा बांधकाम परवानग्या मंजूर करून दिल्या. तसेच विकास हक्क प्रमाणपत्रेही (टीडीआर) दिली आहेत. बिल्डरांना करोडो रुपयांचा फायदा करून देतानाच स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेण्यासाठी महापालिका अधिकाऱयांनी कायद्याला केराची टोपली दाखवून कांदळवन संपवत सीआरझेड घोटाळा केला आहे.
एकीकडे गुन्हे दाखल करण्याचा फार्स, दुसरीकडे परवानग्यांचे वाटप
कांदळवन क्षेत्रात व त्याच्या 50 मीटर बफर झोनमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची बांधकामे करण्यास बंदी घातली. त्यानंतर महापालिकेने व महसूल विभागाने कांदळवन नष्ट केल्याबद्दल बिल्डर आणि भूमाफियांवर गुन्हेही दाखल केले. ही बांधकामे तोडून भरतीच्या वेळी पाण्याचा मार्ग मोकळा करून कांदळवनाचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. परंतु एकीकडे गुन्हे दाखल करण्याचा फार्स करत दुसरीकडे महापालिकेने त्याच जागेत बांधकाम परवानग्या आणि दुरुस्ती परवानग्या दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
गुन्हे दाखल झालेल्यांमध्ये राजकारण्यांसह बिल्डरांची मोठी फौज
मीरा-भाईंदरचे भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता व त्यांच्या सेव्हन इलेव्हन बांधकाम पंपनीने कांदळवनाची बेसुमार कत्तल केली. त्यामुळे मेहतांसह त्यांच्या पंपनीवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मेट्रो ठेकेदार जगदीश गुप्ता ऊर्फ जे. कुमार, बिल्डर मनोज पुरोहित, विकासक हरीश प्रकाश जैन, बिल्डर राजू मुथा, डी. बी. रियल्टीची मीरा रियल इस्टेट पंपनी व गुजरात डेव्हलपर्स, विकासक भुतडा, विकासक उमरावसिंह ओस्तवाल यांच्यावर मीरा रोडमधील राधा स्वामी सत्संग यांच्यावरही कांदळवन कत्तलीचे दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शंकर नारायण ट्रस्टचे व भाजपचे माजी नगरसेवक रोहिदास पाटील, विकासक हेमंत शाह, भाईंदरमधील स्वयंघोषित शिक्षणसम्राट लल्लन तिवारी यांचा मुलगा राहुल तिवारी तसेच महापालिकेचे अनेक अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर कांदळवन कत्तल केल्याप्रकरणी पर्यावरण ऱहासाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
बिल्डर, भूमाफिया सरकारी अधिकाऱयांना हाताशी धरून कांदळवनाची कत्तल करत आहेत. कायद्याचा मुडदा पाडला जात आहे. त्यामुळे भ्रष्ट अधिकाऱयांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी. तसेच त्या ठिकाणी केलेली बांधकामे तत्काळ हटवावी.
– धीरज परब, पर्यावरणप्रेमी
कांदळवन क्षेत्रातील सीआरझेड 1 व 2 मध्ये बांधकामे केलेली असतील तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच अशा व्यक्तींच्या सातबाऱयावरदेखील इतर हक्कांमध्ये नोंद करण्यात येईल. पालिकेला त्यावर कुठलीच बांधकाम परवानगी अथवा मोबदला देता येणार नाही.
– निलेश गौंड, अपर तहसीलदार मिरा भाईंदर
