अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देशांतर्गत आयात नियंत्रित करण्यासाठी टेरिफ आकारणी करण्याचा अधिकारच नसून, जशास तसे आयातशुल्क इतर देशांवर लादण्याचा त्यांचा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचे अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या टेरिफच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे जगभरातील देशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. ट्रम्प यांनी घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन केले असून त्यांचा निर्णय संविधानानुसार योग्य नाही असे तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले. अमेरिकन संविधानानुसार परराष्ट्र व्यापार धोरण ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही. आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा ट्रम्प यांना तसा अधिकार देत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ट्रम्प आणि मस्क यांचे कशामुळे बिनसले?
आयकर आणि मालमत्ता करात 2017 मध्ये करण्यात आलेली कपात पुढेही कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. ओव्हरटाइम आणि सोशल सिक्युरिटीच्या माध्यमातून होत असलेल्या कमाईवरील करात कपात करण्याचा प्रस्ताव. वर्षाला 30 ते 80 हजार डॉलरच्या कमाई करणाऱ्यांना पुढच्या वर्षी केवळ 15 टक्केच कर द्यावा लागेल असा हा प्रस्ताव होता. वायफळ खर्च, फसवणूक आणि दुरुपयोग रोखण्यासाठी उपाययोजना सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादा वाढवणे. या मर्यादा वेळोवेळी वाढवाव्या लागतात, जेणेकरून सरकारला आपल्या खर्चांची देयके देता यावीत या सर्व मुद्द्यांमुळे नाराज होऊन मस्क यांनी राजीनामा दिल्याचे चर्चा आहे.
