कृत्रिम तलावांतील विसर्जनाच्या सक्तीमुळे चेंगराचेंगरीचा धोका! पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जल स्रोतामध्ये करण्याची परवानगी देण्याची मागणी

मुंबईत गणेशमूर्ती विसर्जन मिरवणुकीसाठी लाखो भक्त येत असतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात येणार्‍या गर्दीच्या नियोजनाची व्यवस्था कृत्रिम तलावाच्या ठिकाणी होणे अशक्य आहे. महाकाय मूर्ती कृत्रीम तलावात विसर्जन करण्याची सक्ती केल्यास चेंगराचेंगरीचा धोका असल्याचे सांगत मोठ्या मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समितीने केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या आदेशानुसार पीओपी मूर्तींवरील बंदी उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईत प्रतिवर्षाप्रमाणे या वर्षीदेखील महाकाय मूर्ती साकारल्या जाणार आहेत. या निर्णयाचे समन्वय समितीकडून स्वागतच करण्यात आले. मात्र या महाकाय मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. कारण पालिकेने दिलेल्या निर्देशानुसार पीओपीच्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करणे सक्तीचे आहे. मात्र या निर्देशामुळे भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे समन्वय समितीने म्हटले आहे. कारण मोठ्या मंडळांच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी प्रचंड गर्दी होते. मोठ मोठ्या मिरवणुका निघतात. विस्तीर्ण समुद्र किनार्‍यावर या गर्दीचे नियोजन करता येते. मात्र कृत्रीम तलावाच्या ठिकाणी असे नियोजन करणे अशक्य आहे. परिणामी गर्दीमध्ये चेंगराचेंगरी किंवा कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याचा धोका असतो. त्यामुळे समन्वय समितीने गणेश मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे केली असल्याचे समन्वय समितीचे अध्यक्ष नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले.

 

मंडळांना सूचना पाठवण्याचे आवाहन

 

– मोठ्या गणेश मूर्तींचे विसर्जन नेमके कसे करावे याबाबत राज्य सरकारने तोडगा काढावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत पुढील सुनावणी ३० जून रोजी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सव समन्वय समिती सरकारला विसर्जनाबाबत सूचना, नियम सुचवणारा मसुदा राज्य सरकारला सादर करणार आहे. त्यामुळे गणेशोत्सव मंडळांनी नैसर्गिक स्रोतांमधील विसर्जनाबाबत  काही सूचना, नियम सुचवावेत असे आवाहन समन्वय समितीने केले आहे. याबाबत या ेaस्aहन्aब्ेaस्ग्ूग्.स्ल्स्ंaग्ॅुस्aग्त्.म्दस् इमेल आयडीवर १८ जूनपर्यंत सूचना पाठवाव्यात असे आवाहनही समितीने केले आहे.