शासनामध्ये निवृत्त अधिकाऱ्यांची करारावर नियुक्ती करण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे. बेरोजगारांचा हक्क हिरावून घेणाऱ्या या निर्णयाविरुद्ध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्याच्या मुख्य सचिवांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पात्र व गुणवंत बेरोजगार उमेदवारांना सरकारी नोकरीत समान संधी डावलली जात असल्याने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी या नोटिशीद्वारे करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य स्वयंरोजगार सहकारी सेवा संस्था व राज्य स्थापत्य अभियंता संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी अ‍ॅड. किरण शिंदे यांच्यामार्फत ही नोटीस मुख्यमंत्री फडणवीस, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव व सहसचिवांना ही नोटीस बजावली आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांची सरकारी खात्यांमध्ये पुन्हा नियुक्ती करून सरकारकडून राज्यातील सुमारे 15 लाखांपेक्षा जास्त सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींचा नोकरीचा अधिकारच हिरावून घेतला जात आहे. हे समानता आणि समान संधी देणाऱ्या घटनेतील कलम 14 आणि कलम 16 चे उल्लंघन आहे नोटिशीत नमूद केले गेले आहे.
निवृत्तांना निवृत्तीवेतनासह पुन्हा सरकारी वेतन
राज्य सरकारचे जवळपास 36 विविध प्रकारचे विभाग आहेत. त्यात नव्या दमाच्या सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींना संधी देणे हे शासनाचे धोरण असायला हवे. प्रत्येक जिह्यामध्ये सरकारी सेवा नियोजन कार्यालयांमध्ये विविध क्षेत्रांतील गुणवत्ताप्राप्त सरासरी 16 ते 20 हजार नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी आहेत, पण सरकारने निवृत्त अधिकाऱ्यांनाच पुन्हा संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक निवृत्त अधिकाऱ्यांना यापूर्वीही सातत्याने अशी संधी दिली गेली आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळते आणि त्यांची पुन्हा नियुक्ती करून त्यांना पुन्हा शासकीय वेतन व भत्ते दिले जाणार आहेत. याचा सरकारने विचार केला पाहिजे, असे या नोटिशीत म्हटले आहे.
सर्व कंत्राटी नियुक्त्यांचा आढावा घ्या
हा शासन निर्णय कोणत्याही वैधानिक अधिकारावर आधारित नाही आणि तो भरती, निवृत्तीचे वय व सेवा अटींचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, 1981 च्या विरुद्ध आहे. यापुढे या निर्णयांतर्गत कोणत्याही नियुक्त्या जारी करणे किंवा नूतनीकरण करणे थांबवावे. यापूर्वी निवृत्तीनंतर केलेल्या सर्व कंत्राटी नियुक्त्यांचा व गुंतवणुकीचा व्यापक आढावा घेऊन बेकायदेशीर नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अशा मागण्या या नोटिशीत करण्यात आल्या असून 15 दिवसांत कार्यवाही न केल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल असेही नमूद करण्यात आले आहे.
