ग्रामीण भागातून भाजी विक्री करण्यास येणाऱया शेतकऱयांसह कष्टकऱयांना त्वरित हुसकावून लावण्यात येते, मग शासकीय जागेत अतिक्रमण करणारे धनदांडगे मोकाट का? असा सवाल करत, जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारील तब्बल 57 एकर जमीन शासकीय असल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी रेखावर यांच्यापाठोपाठ आता पुणे विभागीय आयुक्तांनीही शिक्कामोर्तब केले आहे, तरीसुद्धा त्या जागेवरील अतिक्रमणे का काढली जात नाहीत? असा जाब आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने प्रशासनाला करण्यात आला.
शासकीय जमिनीवरील ही अतिक्रमणे तातडीने काढण्यात आली नाहीत, तर आठ दिवसांनंतर स्वतः शिवसैनिक कुदळ-फावडे घेऊन ही अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम हाती घेतील, असा इशाराही देण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना निवेदन दिले असता, त्यांनीही शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे काढण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उपनेते व जिल्हाप्रमुख संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
कोल्हापूरच्या मध्यवर्ती ठिकाणी ‘ई’ वॉर्डातील नगरभूमापन क्रमांक 259 क्षेत्र 57 एकर 17 गुंठे या सरकारी भूखंडाबाबत तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व त्यांच्या सहकाऱयांनी अधिकाराचा दुरुपयोग करून धनदांडग्यांच्या व स्वतःच्या फायद्यासाठी 8 एप्रिल 2010 रोजी आदेश पारित केला. यानंतर खऱया अर्थाने गैरव्यवहार झाला आणि अनेक खरेदीपत्रे धनदांडग्यांनी करून घेतली. या आदेशाला स्थानिक सामाजिक सेवा संघटनेने आव्हान दिल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी 8 जानेवारी 2024 रोजी पारित केलेला आदेश व त्यानंतर पुणे येथे आयुक्त पुणे विभाग पुणे अपील दाखल झाले होते. त्याचा निकाल होईपर्यंत आजअखेर अनेक बांधकामे बांधली आहेत. त्यामध्ये रहिवास, दुकाने, टपरी आदी विविध व्यवसाय परवानगी न घेता सुरू आहेत. याकडे जाणीवपूर्वक जिल्हा व महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहेत. भाजीची टोपली, रस्त्यावरील जाहिराती, एखाद्या गरिबाची झोपडी यांच्यावर कारवाई करण्यात अग्रेसर असणारे अधिकारी या महत्त्वाच्या ठिकाणावरील अतिक्रमणे काढण्याचे धाडस दाखवतील काय? या सरकारी जागेत अनेक सरकारी पदावर असणाऱया अधिकाऱयांनीही अतिक्रमण केलेले आहे. याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमण होऊन कारवाई न करण्याचे गौडबंगाल काय आहे? असा सवाल करत, येत्या आठ दिवसांत सर्व प्रकारची अतिक्रमणे जमीनदोस्त करावीत; अन्यथा शिवसैनिक या सरकारी जागेवरील बेकायदेशीर बांधकामे स्वतः जमीनदोस्त करतील, असा इशाराही देण्यात आला.
सरकारी जागा धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न
सरकारमधील राजकीय मंडळी स्वतःची तुंबडी भरून घेण्यासाठी कोल्हापुरातील काही ऐतिहासिक ठेवा असणाऱया जागा, व्हाइट कॉलर, लॅण्डमाफिया, धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचे काम करत असल्याचा आरोप शिवसेना उपनेते व जिल्हाप्रमुख संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांनी केला. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी असलेली व ‘अमेरिकन मिशन बंगला’ म्हणून परिचित असलेली शासकीय जागा, कावळा नाका येथील रेस्ट हाऊस, जयप्रभा स्टुडिओ, शालिनी सिनेटोन आदी ऐतिहासिक वास्तू व जागांची उदाहरणे निदर्शनास आणून दिली.
