ग्रामीण भागातील मजुरांना हक्काचा रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सुरू केली, पण या योजनेची अक्षरशः ऐशी की तैशी झाली आहे. जव्हारमधील पुरवठादार, ठेकेदारांचे 30 कोटी रुपये केंद्राने थकवल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. तब्बल दीड वर्षांपासून फुटकी कवडीही मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट ओढावले आहे.
जव्हारमधील रोजगार हमी योजनेच्या कामांचा निधी गेल्या दीड वर्षांपासून रखडला आहे. रोजगार हमी योजनेमध्ये कुशल व अकुशल असे कामाचे दोन भाग असतात. अकुशल काम हे मजुरांकडून केले जाते, तर कुशल काम हे पुरवठादार ठेकेदारांकडून केले जाते. या कुशल कामांमध्ये गावपाड्यातील अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे, पेव्हर ब्लॉक बसविणे याचा समावेश असतो. ही कुशल कामे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत विभाग यांच्यामार्फत केली जातात. ही कामे 2023 ते 2024 साली करण्यात आली. मात्र राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने हा निधी दिला जात नसल्याने पुरवठादार, ठेकेदार रडकुंडीला आले आहेत.
कर्जबाजारीची कुऱ्हाड
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा कुशल कामाचा निधी गेल्या दीड वर्षांपासून 22 कोटी 37 लाख 56 हजार 837 इतका तर ग्रामपंचायत विभागाचा 7कोटी 19 लाख 97 हजार 236 इतका निधी रखडला आहे. हा निधी मिळत नसल्याने पुरवठादार, ठेकेदारांवर कर्जबाजारीची कुन्हाड कोसळली आहे. रेशीम विभागाचा 6 लाख 23 हजार 789, सामाजिक वनीकरण विभागाचा 65 लाख 82 हजार 414, कृषी विभागाचा 22 लाख 59 हजार 616, वनविभागाचा 4 लाख 7 हजार 379 रुपये इतका निधी रखडला आहे.
मला माहीतच नाही, माहिती घेऊन सांगते !
पालघरच्या सहाय्यक अधिकारी (रोजगार हमी योजना) यांना संपर्क करून प्रतिक्रिया विचारली असता ‘मला यातले माहीतच नाही, माहिती घेऊन नंतर सांगते’ असे सांगत त्यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला.
