मावळचे आमदार सुनील शेळके हे फडणवीस सरकारला पाठिंबा देत आहेत. सुनील शेळके यांनी राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमिनीत बेकायदा खाणी चालवून त्यातून हजारो कोटींचे उत्पन्न मिळवले आहे तसेच सरकारची शेकडो कोटींची ‘रॉयल्टी’ देखील बुडवली आहे. या भ्रष्टाचाराची पोलखोल करणारे पत्र शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहले आहे. संजय राऊत यांनी सुनील शेळके यांनी केलेल्या घोटाळ्याची सविस्तर माहिती या पत्रातून दिली आहे तसेच महाराष्ट्रात सुरू असलेली ही लुटमार थांबवा, अशी मागणी देखील त्यांनी या पत्रातून केली आहे.
संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेले पत्र :
मुख्यमंत्री महोदय,
भ्रष्टाचार व जनतेची फसवणूक वगैरे विषयांवर आपण नेहमीच बोलत असता. भ्रष्टाचाऱ्यांना तुरुंगात पाठवू असे आपले धोरण आहे. प्रत्यक्षात राज्यातले चित्र नेमके उलटे आहे. कुंपणच शेत खात असून शेत खाणाऱ्यांना सरकारचे अभय असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आपल्या सभोवती असलेले लोक सरकारला पाठिंबा देण्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारी तिजोरीवरच दरोडे टाकीत आहेत. मावळचे सन्मानीय आमदार सुनील शंकरराव शेळके (उपमुख्यमंत्री अजित पवार गट) यांनी सरकारच्या केलेल्या लुबाडणुकीचे प्रकरण माझ्या समोर आले. पुढील कारवाईसाठी मी ते आपल्याकडे पाठवीत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळासाठी, औद्योगिक क्षेत्र टप्पा क्रमांक 4, गाव मौजे आंबळे येथील असंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचे महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्र. आय डी सी-2020/प्रक्र 588) 3.14 दि. 22/04/2021 द्वारे जाहीर केले आहे. गाव मौजे आंबळे येथे रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक व्यवस्था इत्यादी उपलब्ध असून दळण-वळणासाठी तळेगावचे औद्योगिक क्षेत्र, चाकण, पुणे व मुंबई यांना जोडणारे रस्ते आहेत. तसेच सदर भूसंपादनाने आंबळे व नजीकच्या गावांमधील तरुणाईस रोजगार उपलब्ध होत असून या गावाच्या विकासासाठी खूप चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. तसेच सदर गावात व त्या शेजारी अनेक क्रशर उद्योजकांच्या खाणी आहेत. तसेच तेथे जवळपास 100 फुटांचे खोल मोठे खड्डे केलेले आहेत. सदर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास वापरण्यासाठी योग्य नसल्याने ते सर्व खाणीचे गट हे प्रथमदर्शनी सदर राजपत्रामध्ये खाणीच्या जमिनी वगळण्यात आल्या आहेत.
तरी सुनील शंकरराव शेळके, आमदार मावळ यांनी त्यांच्या पदाचा दुरुपयोग करून सदर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आंबळे येथील सुनील शंकरराव शेळके व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालकीच्या गट क्र. 123,125, 149,152,153/1,154,158,171/2 व 195 अशा 29 हेक्टर 86.10 आर क्षेत्रावर महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने शासन निर्णय (1961 च्या प्रकरण 6) काढून सदरच्या जमिनी संपादन करत आहेत व तसेच सुनील शंकरराव शेळके, आमदार मावळ यांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर दगड़ खाणींचे बेकायदेशीर उत्खनन केले आहे, त्याबाबत त्यांनी कोणत्याही प्रकारची रॉयल्टी शासनाकडे भरलेली नाही. त्या शेजारी अनेक क्रशर उद्योजकांच्या खाणी आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ यांनी सुनील शंकरराव शेळके व त्यांचे बंधू सुदाम शंकरराव शेळके यांनी दि. 31/07/2023 रोजी केलेल्या अर्जानुसार संपादन जागेच्या बदल्यात पर्यायी क्षेत्र मिळणेबाबत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे मागणी केलेली होती.
परंतु वरील सर्व क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन केलेले आहे. जवळजवळ 100 फुटांचे खोल मोठे खड्डे केलेले आहेत. सदर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळास वापरण्यासाठी योग्य नाही असे असतानादेखील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने शासन निर्णय (1961 च्या प्रकरण 6) काढून सदरच्या जमिनी संपादन करून त्याबदल्यात आंबळे गावाच्या गट क्र. 138. 140/1,140/2,142/2 या जमिनींचे क्षेत्र 29 हेक्टर 86.10 आर पर्यायी क्षेत्र देत आहेत. याबाबत तसा प्रस्तावदेखील महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. आज रोजी दगडखाण केलेल्या बऱ्याच जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नावावर झालेल्या आहेत. तसेच खालील मुद्द्यांचा तपास करण्यात यावा.
1. मा. मुख्यमंत्री महोदय, या माध्यमातून सुनील शेळके यांनी उत्खनन केलेल्या क्षेत्रामधील हजारो कोटींची रॉयल्टी बुडविलेली आहे. त्याची भरपाई कशी करणार आहात? त्याबाबत आपल्या मार्फत त्वरित आदेश देण्यात यावेत.
2. भूसंपादन करताना अनेक शेतकऱ्यांची राहती घरे व बागायती जमिनी आपण घेता, त्यांना कधीही आपण बदली जमिनी दिल्या नाहीत, त्यांना हा न्याय का नाही? अशा अनेक शेतकऱ्यांनी भूसंपादन रक्कम स्वीकारलेली आहे, ती परत घेऊन त्यांना बदली जमीन देणार का? बदली जमिनीचा न्याय फक्त आमदार या नात्याने सुनील शेळके व त्यांच्या कुटुंबीयांनाच आहे का? त्यांच्या व्यतिरिक्त इतर शेतकऱ्यांच्या संपादनामध्ये आलेल्या जमिनी आपण घेतलेल्या नाहीत. हा कोणत्या प्रकारचा न्याय आहे?
