माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड निवृत्त होऊन आठ महिने उलटले, मात्र ते अजूनही शासकीय बंगल्यातच राहत आहेत. त्यांच्या नियमबाह्य मुक्कामावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने आक्षेप घेतला आहे. चंद्रचूड कुटुंबीयांना तातडीने जागेचा ताबा सोडण्यास सांगा आणि सरन्यायाधीशांच्या बंगल्याची जागा रिकामी करून द्या, अशी सूचना न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
चंद्रचूड हे गेल्या वर्षी 10 नोव्हेंबरला सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर सहा महिन्यांच्या आत शासकीय बंगला रिकामी करून देणे नियमानुसार आवश्यक असते, मात्र चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीला आठ महिने उलटून गेल्यानंतरही ते सरन्यायाधीशांच्या अधिकृत बंगल्यातच तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे त्या बंगल्यात विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या वास्तव्याची व्यवस्था करता आलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नगरविकास मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. राजधानी दिल्लीतील कृष्णा मेनन मार्गावरील पाच क्रमांकाचा सरन्यायाधीशांचा अधिकृत बंगला तातडीने रिकामी करून द्या, अशी सूचना न्यायालय प्रशासनाने त्या पत्रातून सरकारला केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या पत्रावर चंद्रचूड यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. माझ्या दोन्ही मुली दुर्धर आनुवांशिक आजाराने त्रस्त आहेत. त्यांच्यावर एम्स रुग्णालयाचे तज्ञ डॉक्टर उपचार करीत आहेत. त्यांच्या आजारपणाचा विचार करून योग्य घर शोधणे मुश्कील बनले होते. सरकारने मला तात्पुरत्या स्वरूपात तुघलक रोडवरील 14 क्रमांकाचा बंगला दिला आहे. मात्र तो अनेक वर्षे बंद होता. त्यात नूतनीकरण सुरू आहे. आमचे सामान पॅक आहे. ज्या दिवशी त्या बंगल्याचे नूतनीकरण पूर्ण होईल त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आम्ही तेथे शिफ्ट होऊ, मला माझ्या जबाबदारीची पूर्ण जाणीव आहे, असे माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले. 2022 च्या नियमावलीनुसार सरन्यायाधीशांच्या खास बंगल्यात निवृत्तीनंतर आणखी सहा महिने राहण्यास मुभा असते. मात्र मुदत संपूनही त्यांनी बंगला रिकामी करून दिला नाही. त्यामुळे नंतर सरन्यायाधीश बनलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती भूषण गवई यांना आधीच्याच बंगल्यात राहावे लागले.
