संभाजीनगर येथील हॉटेल व्हिट्स खरेदी व्यवहार प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. या प्रकरणी अंबादास दानवे सभागृहात आक्रमक झाले.
मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी विट्स हॉटेल चालवत असल्याची माहिती दानवे यांनी सभागृहात दिली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली.
आर्थिक आणि इतर कारणामुळे एमपीआयडी कायद्या अंतर्गत ही हॉटेल जप्त करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत ही संस्था काम करत असून या हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात काढली होती.जाहिरात काढल्यानंतर सिद्धात मटेरियल प्राॅक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इंस्टाफ्रॅक्चर कंपनी या तीन कंपन्यांनी या लिलावात निविदा भरली होती, अशी माहितीही दानवे यांनी सभागृहात दिली.
शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडून 26 डिसेंबर 2018 रोजी या हॉटेलच्या मूल्यांकनाचा 75 कोटी 92 लाखाचा अहवाल देण्यात आला होता. सन 2025 मध्ये या हॉटेलचा लिलाव केला गेला आणि 2018 चा मूल्यांकन अहवाल पेक्षा किंमत कमी का केली गेली? असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला.
या हॉटेलची सद्यस्थितीत किंमत 150 कोटी रुपये इतकी आहे. बाजार भावानुसार हॉटेल विक्रीस का काढला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता झाली नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले.
या हॉटेलमध्ये दीडशे कर्मचारी कार्यरत होते. त्यांना कसलीच नोटीस याबाबत देण्यात आली नाही. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर या हॉटेलच्या लिलावात सिद्धांत मटेरियल प्राॅक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी आली, ती कंपनी नोंदणीकृत नसल्याचे दानवे यांनी म्हटले.
निविदेच्या अटी आणि शर्तीत तीन वर्षांचे आयटीआर तसेच राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतानाही त्याचे पालन केले नसल्याचे दानवे यांनी म्हणाले.
यापूर्वी निघालेल्या कंत्राटातील अटी व शर्ती यावेळेस जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आल्या. 40 कोटी रुपयांचे सॉल्न्सी प्रमाणपत्र आणि कंपनीचे आर्थिक उलाढाल 45 कोटी आवश्यक असणे या दोन अटी रद्द करण्यात आल्या. या कंत्राटातील उर्वरित दोन जणांनी पुन्हा एकदा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे हे हॉटेल खरेदीसाठी अर्ज केला असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आबासाहेब देशपांडे यांनी स्थापन केलेली ही कंपनी असल्याचा दावा करत या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा आणि कंपनीला काळया यादीत टाकावे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
या खरेदी व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाले असून या कंत्राटात सहभाग घेतलेल्या तीन कंपन्यांच्या कंत्राटामध्ये फक्त पाच – पाच कोटी रुपयांचा फरक आहे. यामुळे या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.राज्य सरकारची या व्यवहारात फसवणूक झाली असून कंत्राट भरलेल्या कंपनीचे मालक सिद्धांत शिरसाठ असून त्यांचे वडील राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहे. त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावावर कसलीच संपत्ती नसल्याचे पुरावे दानवे यांनी सभागृहासमोर सादर केले.
राज्य सरकारचे अधिकारी ही निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी काम करतात. जी कंपनी नोंदणी कृतच नाही, कंपनीने मागील तीन वर्षांचा आरटीआर भरलेला नाही, सिद्धांत शिरसाठ यांच्या वडिलांच्या शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाठ यांची मालमत्ता शून्य असेल तर ते हॉटेल कसे काय घेऊ शकतात? असे प्रश्न अंबादास दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केले. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी लागली, त्यांनी कंत्राटाच्या अटी व शर्ती झालेल्या गैरप्रकाराबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करणार असल्याची घोषणा परिषद सभागृहात केली.
