>> अनंत बोरसे
2016 ते 2024 या पीक विमा कंपन्यांनी सात हजार एकशे कोटी रुपयांचा नफा कमावला तर सुमारे बत्तीस हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना दिल्याची माहिती कृषी मंत्र्यानी विधान परिषदेत नुकतीच दिली. दरवर्षी अवकाळी पाऊस, वादळे, हवामानातील बदलामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेल्या पिकाचे नुकसान होते आणि मोठ्या अपेक्षेने बळीराजा पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईची आशा बाळगतो, मात्र याबाबत शेतकऱ्यांच्या हाती निराशाच पडते आणि कधीकधी नाममात्र नुकसान भरपाई मिळून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टाच केली जाते. शिवाय नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठे दिव्य पार पाडावे लागते. पीक विमा योजनेचे निकष, नियम हे वारंवार बदलले जातात आणि ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे न ठरता शासन प्रशासन यांच्यातील झारीतील शुक्राचार्य, विमा कंपन्या यांच्या फायद्याचे ठरतात. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना पीक विमा योजनेचा कारभारदेखील काही प्रमाणात कारणीभूत आहे. विदर्भ, मराठवाडा याबरोबरच उत्तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मोठ्याप्रमाणावर आजही होत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत विदर्भात 251 आणि 767 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे खुद्द सरकारनेच मान्य केले आहे.
कोणतीही शासकीय योजना चांगल्या उद्देशाने आणली तरी या योजनांचे अंतस्थ हेतू आणि खरे लाभार्थी मात्र वेगळेच असतात आणि यात लूट होते ती सरकारच्या म्हणजेच जनतेच्या तिजोरीची आणि जनतेची. गेल्या काही वर्षांपासून दरवर्षी होणाऱ्या अवर्षणामुळे शेतकऱ्यांना काहीतरी नुकसान भरपाई मिळावी या चांगल्या उद्देशाने पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र खरोखरच याचा फायदा अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना होतो की अन्य कोणाला, असा प्रश्न पडतो. शेतकरी वर्गाला मदत व्हावी आणि शेतीचे उत्पादन वाढावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारमार्फत अनेक योजना राबविण्यात येतात. जिल्हा बँका तसेच राष्ट्रीयीकृत बँका यांच्यामार्फत कमी व्याज दराने वित्तपुरवठा केला जातो, त्याचबरोबर विविध प्रकारचे अनुदान (सबसिडी) दिली जाते. त्याचबरोबर हवामानाच्या परिणामांमुळे शेती उत्पादनाच्या होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी ’पीक विमा’ (प्रधानमंत्री बीमा फसल) योजना राबविण्यात येते. याद्वारे शेतात लावलेल्या पिकाचा विमा उतरविला जातो. ज्या शेतकऱ्यांनी सरकारी बँका अथवा इतर बँकांकडून कृषी कर्ज घेतले असते, त्यांना हा विमा काढणे अनिवार्य केले जाते, तर ज्यांनी कर्ज घेतले नाही, तेदेखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. वर वर ही ’कृषी विमा’ योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविली जात असल्याचा गाजावाजा केला जातो, सरकारकडून या योजनेच्या जाहिरातीचा मोठा भडीमार केला जातो.
या योजनेमध्ये शेतकऱ्याला विमा रकमेच्या एक ते दोन टक्क्यांपर्यंत प्रिमियम भरावा लागतो. तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार साधारणपणे प्रत्येकी आठ टक्क्यांचा भार उचलून विमा कंपन्यांना 18 ते 20 टक्क्यांचा प्रिमियम दिला जातो. अर्थातच हा प्रिमियम सरकार जनतेच्या कररूपाने जमा झालेल्या पैशातूनच दिला जातो. देशभरात पीक विमा उतरविणाऱ्या साधारणपणे दहा खाजगी विमा कंपन्या आहेत. पण जेव्हा शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याची वेळ येते तेव्हा, अनेक निकष लावून, अटींची पूर्तता करूनदेखील अगदीच नगण्य, तुटपुंजी रक्कम शेतकऱ्याच्या पदरात पडते, हा दरवर्षीचा अनुभव शेतकऱ्यांना येतो. याबाबतीत भारत सरकारचीच संस्था असलेल्या महालेखापाल (CAG) च्या 2017 साली प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टमध्ये विस्ताराने खुलासा केला गेला आहे.
कोणीही तोट्याचा धंदा करणार नाही की समाजसेवा म्हणून व्यवसाय करणार नाही. योग्य तो नफा कमावण्यास कोणाचाही आक्षेप नसावा. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून पीक विमा कंपन्या या अवाच्या सवा नफा कमावतात आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसतात हा अनुभव आहे.
दरवर्षी शेतकऱ्यांना दिली जाणारी किरकोळ नुकसान भरपाई हा आजवरचा अनुभव आहे. त्याच वेळी पीक विमा कंपन्या, नोकरशहा, दलाल हेच मालामाल होतात. एक रुपयात विमा योजना ही चांगल्या उद्देशाने आणली गेली असली तरी बीड पॅटर्नने या योजनेचे खरे लाभार्थी कोण ठरत आहेत हे आता अधोरेखित झाले आहे. पीक विमा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी काढावा यासाठी सरकार आणि सगळेच जाहिरातबाजी करतात, पण नुकसान भरपाईच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या हातात ’रेवडी’ पडते. एकीकडे या विमा कंपन्या आपल्या तुंबडय़ा भरत आहेत, तर दुसरीकडे जगाचा ’पोशिंदा’ सर्व बाजूंनी नाडला जाऊन आपले जीवन संपवत आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाने इतरच लाभार्थी ठरत असतील तर याला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. मात्र अशी कारवाई केली जावी अशी ना कोणाची प्रामाणिक इच्छाशक्ती ना मानसिकता. या वर्षी तर दोनच विमा कंपन्यांना पीक विमा योजना राबविण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, तर एक रुपयात विमा योजना सरकारने गुंडाळली आहे.
