आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर बिगर-आदिवासींनी अतिक्रमण केले आहे. आदिवासींची 12 हजार 520 पदे बिगर-आदिवासींना देण्यात आली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात तर आदिवासींची 29 पदे ‘गायब’ झाली आहेत, असा गंभीर आरोप काँग्रेस आमदार नितीन राऊत यांनी आज विधानसभेत केला.
आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागा बिगर-आदिवासींनी बळकावल्याचा गंभीर मुद्दा आज विधानसभेत भाजपा आमदार भीमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडला होता. सामान्य प्रशासन विभागाने या जागांबद्दल माहिती देण्यासही नकार दिल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर झालेल्या चर्चेदरम्यान नितीन राऊत यांनी वरील आरोप केला. बिगर-आदिवासींनी बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे किती जागा बळकावल्या याची माहिती देणार का? आणि गायब झालेल्या 29 पदांची माहिती देणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर देताना ही वस्तुस्थिती असल्याचे मान्य केले. 2005 पूर्वी भरती झालेल्यांकडून व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट मागितले जायचे. 1995 नंतर तसे कुठलेही संरक्षण मिळाले नाही. काहींची नोकरी समाप्त करून त्यांना अधिसंख्य पदावर घेण्यात आले. आता शेडय़ुल ट्राइबची भरती बिंदू नामावलीनुसार करण्याचे ठरले आहे. उर्वरित भरतीबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. आता जी भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे त्यात शेडय़ुल कास्टची रिक्त पदे भरली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
- सरकारने एक लाखापेक्षा जास्त पदांची भरती केली आहे. 6 हजार 860 जण असे आहेत, ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र नाही. त्यांना आम्ही अधिसंख्य पदावर नेमले. 1343 पदे आम्ही भरली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागात जी पदे गायब झाली, ती सामान्य प्रशासन विभागच शोधून काढेल आणि ती पदे भरली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
- आमदार नाना पटोले यांनी जात प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी मिळण्यास लागणाऱया वेळेबद्दल प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी, बावनकुळे यांनी सर्व व्हॅलिडिटी कमिटीला प्रमुख दिले असून, जो हजर होत नाही त्याला निलंबित केले जाईल, असे आश्वासन दिले.
- शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी वर्ग 3 आणि 4 मधील पदे वारसा हक्काने भरणार का, असा प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘सफाई कामगारांची पदे आपण वारसा हक्काने भरायचो. आता कोर्टाने स्थगिती उठवली आहे आणि आता वारस पद्धतीने आपण ती पदे भरत आहोत.’
