निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या येऊरला इको सेन्सेटिव्ह झोन (पर्यावरणीय संवेदनशीर क्षेत्र) म्हणून सरकारने जाहीर केले. पण गेल्या काही वर्षांत निसर्गाचे रक्षण करण्याऐवजी तेथे बेकायदा हॉटेल्स, बार, मॅरेज हॉल धनदांडग्यांनी उभारले. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. या सर्व बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर फिरणार असून त्यासाठी एक महिन्यात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश आयुक्त सौरभ राव यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे येऊरमध्ये अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांना दणका बसणार आहे. तसेच संवेदनशील क्षेत्रात डीजे, बॅण्ड, फटाके वाजवण्यास तातडीने बंदी घालण्यात आली आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेले येऊर हे हरितक्षेत्र आहे. तरीही बिल्डर व माफियांनी तेथे आपले राजकीय वजन वापरून बेकायदा हॉटेल्स आणि बार थाटले. तसेच मॅरेज हॉलही उभारले. जेवणावळी, पार्टी आणि रात्री उशिरापर्यंत चालणारा डीजे यामुळे येऊरच्या जंगलात ध्वनिप्रदूषण वाढत चालले आहे. तेथील आदिवासींनादेखील त्याचा प्रचंड त्रास होतो. येऊरमधील सर्व बेकायदा धंदे बंद करावेत यासाठी काही सामाजिक संस्थांनी आंदोलने केली. तर अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजेदेखील ठोठावले. मुंब्यातील खान कंपाऊंडमध्ये बांधलेल्या बेकायदा इमारती तोडल्यानंतर आता महापालिकेने आपला मोर्चा येऊरकडे वळवला आहे.
- येऊरमध्ये 30 ते 40 बेकायदा रेस्टॉरण्ट असून दहाहून अधिक टर्फ आहेत. त्यापैकी आठ टर्फवर कारवाई करण्यात आली, पण अजूनही काही टर्फ राजरोसपणे सुरू आहेत. त्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.
- येऊरमधील बेकायदा बांधकामांबाबत ठाणे महापालिका, वनविभाग आणि पोलीस खाते यांची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी संयुक्त कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- सर्वेक्षणाच्या कामास दोन दिवसांत सुरुवात होणार असून महिन्याभरात ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बेकायदा हॉटेल्स, बार, टर्फ, मॅरेज हॉल आदींना नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत.
समन्वय समिती स्थापन करणार
पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या येऊरमधील बेकायदा बांधकामे हटवून तेथील परिसर पूर्ववत केला जाणार आहे. त्यासाठी आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करणार असून त्यात पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी, महापालिका, वनविभाग, पोलीस, महसूल विभाग आदींचा समावेश राहणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत येऊरमधील व्यावसायिक बेकायदा बांधकामे तोडणारच, अशी ग्वाही महापालिका आयुक्तांनी दैनिक ‘सामना’शी बोलताना दिली.
