>> देविदास तुळजापूरकर, [email protected]
देशातील सर्व प्रमुख कामगार संघटना (भारतीय मजदूर संघ वगळता), कर्मचारी संघटना तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग– बँका, विमा, टेलिफोन, वीज, पोस्ट इत्यादीमधील सर्व महत्त्वाच्या संघटनांनी एकत्र येत आज 9 जुलै 2025 रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपाचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने लागू केलेले नवे कामगार कायदे, जे अत्यंत अन्यायकारक आणि कामगारविरोधी आहेत. त्यानिमित्त हा लेख…
कामगार चळवळीने गेल्या कित्येक दशकांतील संघर्षातून जे हक्क मिळवले आहेत, ते हक्क आता सरकारकडून हळूहळू हिरावून घेतले जात आहेत. उद्योगांना चालना मिळावी, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने सरकारने उद्योगस्नेही धोरण स्वीकारले आहे. मात्र या धोरणांच्या अंमलबजावणीत कामगारांच्या हिताचा स्पष्टपणे बळी दिला जात आहे.
सरकारच्या दृष्टीने उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार करताना सर्वात मोठा अडथळा जर काही असेल तर तो म्हणजे कामगार संघटना. त्यामुळेच ही चळवळ मोडून काढण्यासाठी सरकारकडून जाणीवपूर्वक षडयंत्र रचले जात आहे. नवीन कायद्यांमध्ये अशा प्रकारच्या जाचक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे कामगारांना संघटनात्मकदृष्ट्या एकत्र येणे कठीण होईल, त्यांना संपावर जाण्याचा अधिकार नाकारता येईल आणि परिणामी संपूर्ण कामगार चळवळच कमकुवत व निष्प्रभ होईल. हाच सरकारचा उद्देश आहे.
आजच्या घडीला कायमस्वरूपी कामगारांना सेवेत सुरक्षितता आहे, ठोस सेवाशर्ती आहेत, तसेच बऱ्यापैकी वेतनमानही उपलब्ध आहे. हे सगळे केवळ ते संघटित आहेत म्हणून शक्य झाले आहे. त्यांनी वर्षानुवर्षांच्या संघर्षातून हे हक्क मिळवले आहेत. मात्र, जर नवीन कामगार कायदे लागू झाले तर कामगार संघटना स्थापन करणेच अशक्य होईल, संपाची हाक देणेही अशक्य होईल. म्हणजेच या कायद्यांच्या माध्यमातून सरकार कामगार संघटनांच्या मुळावरच घाव घालत आहे आणि त्यांच्या अस्तित्वालाच थेट आव्हान देत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांना पूर्ण ताकदीनिशी विरोध करणे आवश्यक बनले आहे. याच भूमिकेतून सर्व कामगार संघटना एकत्र आल्या असून देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे.
1991 ते 2014 या कालावधीत केंद्रात आघाडीची सरकारे सत्तेवर होती. त्या काळात डाव्या पक्षांचे संसदेतील प्रतिनिधित्व आजच्या तुलनेत समाधानकारक होते. त्यांच्या जागांची संख्या मर्यादित असली तरी संसदेतील आकड्यांच्या गणितात त्यांना दुर्लक्षित करून कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेणे कोणत्याही सरकारला शक्य नव्हते. म्हणूनच त्या काळात केंद्रात एकामागून एक आलेली सरकारे भांडवलदारधार्जिणी असली तरी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करण्याची इच्छा असूनही त्यांना ते बदल करता आले नाहीत. परंतु 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला मिळालेल्या स्पष्ट बहुमतामुळे परिस्थितीत मूलभूत बदल घडून आला. त्या क्षणापासूनच हे सरकार कामगार कायद्यातील बदलांविषयी सातत्याने आग्रहीपणे बोलत आले आहे. 2019 मध्ये भाजप सरकारला 2014 पेक्षा अधिक मोठे बहुमत मिळाले. त्यामुळे कामगार कायद्यांबाबतचे धोरण आणखी आक्रमकपणे राबवले गेले. 2024 मध्ये केंद्रातील या सरकारचे संख्याबळ काहीसे घटले तरी विविध राज्यांमध्ये या आघाडीला जनादेश मिळाला.
या सगळ्या राजकीय समीकरणात कॉर्पोरेट क्षेत्राने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. मोदी सरकार कॉर्पोरेटधार्जिणे आहे, हे आता उघड गुपित राहिलेले नाही. सरकारने घेतलेली उद्योगस्नेही भूमिका सर्वश्रुत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून सरकारकडून नवीन कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी आक्रमकपणे आणि ठामपणे पुढे रेटली जात आहे.
आज देशात संघटित कामगारांची संख्या केवळ 13 टक्के इतकीच आहे. उर्वरित असंघटित कामगार सेवा क्षेत्रात तसेच किरकोळ व्यवसायांत काम करत आहेत. या कामगारांना सेवेत कोणतीही सुरक्षितता नाही, वेतनश्रेणी लागू नाही, महागाई भत्ता नाही, वैद्यकीय सुविधा नाहीत, सवेतन रजा नाहीत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास कोणतेही मूलभूत हक्क त्यांच्याकडे नाहीत. हे सर्व कामगार कंत्राटी पद्धतीने किंवा आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून रोजगारात आहेत. एकीकडे त्यांना तुटपुंजे वेतन मिळते, तर दुसरीकडे महागाई आकाशाला भिडत आहे. त्यामुळे या कामगारांना रोजच्या जीवनासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
आज देशात बचतीचा दर लक्षणीयरीत्या घटलेला आहे. गुंतवणूकदार जणू संपावरच गेले आहेत असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कुठलेही मोठे उद्योग भारतात नव्याने उभे राहत नाहीत. त्यातून नवीन रोजगार निर्माण होत नाहीत.
छोटय़ा कर्जाचे थकीत प्रमाण वाढत आहे. बँकांमधील ठेवींच्या तुलनेत कर्ज वाटपाचे प्रमाण धोक्याच्या पातळीवर पोहोचले आहे. सामान्य जनतेच्या हातातील क्रयशक्ती कमी झाली आहे, परिणामी बाजारात मालाला अपेक्षित मागणी मिळत नाही. या सगळ्यामुळे बाजारात अवरुद्धता (stagflation) निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण दुसरीकडे सत्ताधारी आणि त्यांचे समर्थक तथाकथित ‘भक्त’ दररोज सकल देशांतर्गत उत्पादनात झालेली विक्रमी वाढ, विकास दर, आर्थिक प्रगती अशा आभासी आकड्यांमध्ये रमून गेले आहेत. हे सगळे वास्तव डोळ्यांसमोर ठेवता आजचा कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचा संप केवळ त्यांच्या हक्कांसाठी नसून सरकारला वास्तवाच्या जमिनीवर आणण्यासाठी आहे. हा संप इशारा आहे, केंद सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी आहे.
जर एवढ्यानंतरही सरकारच्या संवेदना जाग्या झाल्या नाहीत, तर हे धोरण केवळ कामगारांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठीही घातक ठरू शकते. आज श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ यांसारख्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये घडलेले जनतेचे उठाव पाहता अशा परिस्थितीचा भारतात उद्रेक होणे अटळ आहे, असेच स्पष्टपणे दिसते. प्रश्न केवळ एवढाच आहे – ‘कधी?’ आणि ‘केव्हा?’
जगभर प्रसिद्ध होणारे आंतरराष्ट्रीय अहवाल भारतातील वाढत्या सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेबद्दल चिंता व्यक्त करत आहेत. या विषमतेच्या मुळाशी सरकारचे कामगारविरोधी धोरण कारणीभूत आहे. त्यामुळे केवळ कामगारांचे शोषणच होत नाही, तर समाजात आर्थिक असमतोल आणि असंतुलनही वाढत आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, नेपाळ यांसारख्या देशांमध्ये जेथे सामान्य जनतेचे उठाव झाले आहेत, त्यामागेदेखील अत्यंत विषम सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीच जबाबदार आहे. भारत हा आकाराने मोठा देश आहे. अनेक जागतिक राष्ट्रांसाठी भारत ही एक मोठी बाजारपेठ असल्यामुळे येथे तातडीने अशा प्रकारची स्थिती दिसून येत नाही. मात्र ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिली तर भविष्यात सामाजिक असंतोष किंवा जनतेचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
