मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना व शासकीय बससेवांना टोलमाफी दिल्यामुळे खासगी कंत्राटदाराला नियमबाह्यपणे मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) अंदाजे 3000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप करत काँग्रेसचे नेते व आमदार नाना पटोले यांनी मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव, तसेच MSRDC च्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरोधात विधानसभेत विशेषाधिकार भंगाची सूचना दाखल केली आहे.
या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात 910.92 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई नमूद करण्यात आली असली तरी संबंधित कंत्राटदाराने आपल्या पत्रात कुठलीही आकडेवारी दिलेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची दिशाभूल करण्यात आली असून खासगी कंपनीला बेकायदेशीर लाभ मिळवून देण्यात आला, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
कंत्राट 19 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपणार असतानाही त्यानंतरचा टोल महसूल महामंडळ स्वतः वसूल करू शकतो का? याबाबत कोणताही अभ्यास वा प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला नाही, हेच या गैरव्यवहाराचे मूळ असल्याचे पटोले म्हणाले. त्यांनी यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत हे शासन व खासगी कंपनी यांच्यातील संगनमत झाले आहे.
यासंदर्भात वेळोवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार करून माहिती मागवली, मात्र कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विधानसभेच्या सार्वभौमतेचा अवमान झाला असून लोकप्रतिनिधींचा अपमान करण्याचा हा प्रकार असल्याने महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम 271 अंतर्गत विशेषाधिकार भंगाची सूचना अध्यक्षांकडे सादर केली आहे.
शासनाच्या अपारदर्शक कारभाराचा आणि खाजगी कंपन्यांना अनाठायी लाभ देण्याच्या गंभीर प्रकाराचा पर्दाफाश करत असून दोषींवर तत्काळ चौकशी व कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याची मागणी पटोले यांनी केली.
