महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास सुधारणा विधेयक क्रमांक 76 आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकावरील चर्चेत शिवसेना आमदारांनी एसआरएतील झोपडीवासीयांचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. एसआरएत गरीबांना बिल्डर फसवताहेत… आवरा त्यांना! अशी मागणी त्यांनी केली.
शिवसेना आमदार अनंत नर यांनी या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना, मुंबईत पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जे प्रकल्प एसआरएत सादर आहेत त्यात अधिक स्पष्टता येणे गरजेचे आहे, असे सांगितले. मुंबईत जे प्रकल्प सादर केले आहेत, जे विकासक समोर आले आहेत त्यांनी त्यांना मिळालेल्या जागेत सर्व भूभाग न घेता काही भूभाग सोडलेला आहे. भूसंपादनासाठी हे विधेयक आणलेले आहे. पण ते आणत असताना प्रशासकीय यंत्रणेत अडचणी आहेत. सीईओकडे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अनेक एसआरएची प्रकरणे तिथे रखडली आहेत. जोगेश्वरीत शिवदर्शन सोसायटी व त्यासोबत 34 सोसायटय़ा असा एक प्रकल्प आहे. तिथे 7500 झोपडीधारक आहेत. अभय योजना आणूनही आठ महिने झाले पण प्रकल्पाचे काहीच नाही. ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये लोकांना सुविधा नाहीत. भूसंपादन करत असताना विकासक त्याचा प्रस्ताव सादर करत असताना तो संपूर्ण भूभाग त्यात सादर करतोय का ते पाहणे आवश्यक आहे. काही स्वयंघोषित आरटीआय कार्यकर्ते बनून अडचणी आणत आहेत. हे प्रश्न सोडवायला हवेत, अशी मागणी आमदार नर यांनी केली.
गरीबांना परवडेल असे प्रकल्प राबवा
एसआरएत राहणारी लोकं गरीब असतात. पण विकासकांनी बांधलेल्या ज्या इमारती आहेत त्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या असतात. माहीमच्या चर्चवाडीचा विकास होऊन पाच सहा वर्षे झाली पण आज प्रत्येकाच्या घरात ताडपत्री लावली आहे. लोकं म्हणतात आमची आडवी झोपडपट्टीच बरी होती, असे वास्तव आमदार महेश सावंत यांनी मांडत लोकांना मेन्टेनन्स परवडेल अशी स्कीम राबवावी, अशी मागणी केली.
छोटय़ा शहरांतील झोपडपट्टीवासीयांसाठीही पुनर्वसन योजना राबवा
झोपडपट्टी फक्त मोठय़ा शहरांमध्येच आहेत का? मुंबई, पुणे, नागपूरलाच आहेत का? छोटय़ा शहरात नाहीत का? इतर ठिकाणच्या झोपडपट्टय़ांसाठी पुनर्वसन योजना लागू नाही. सरकार त्यांचे पुनर्वसन करणार नाही का? छोटय़ा शहरांतील झोपडपट्टीवासीयांसाठीही पुनर्वसन योजना राबवा, अशी मागणी शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी केली.
