वांद्रे पूर्व येथील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी 20 एकर भूखंड आणि इमारतीच्या बांधकामासाठी चार एफएसआय देऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काचे निवासस्थान देण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी आज विधानसभेत केली.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना वरुण सरदेसाई यांनी वांद्रे पूर्व येथील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीचा प्रश्न मांडला. कोर्टाच्या नवीन इमारतीसाठी शासकीय वसाहत पाडण्यात आली. वास्तविक सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे एक रुपयाच्या निधीची तरतूद नसतानाही शासकीय कर्मचाऱ्यांची वसाहत पाडण्याचे कारण काय, असा सवाल केला. या वसाहतीमधील कर्मचाऱ्यांना जुन्या धोकादायक वसाहतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. पण या वसाहतीची अवस्था फार वाईट आहे. कारागृहातील पैद्यांची राहण्याची व्यवस्था एकवेळ चांगली असेल, पण शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थलांतरित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था फारच वाईट आहे. शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी भूखंड देण्याची घोषणा विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्याचा शासन आदेशही जारी झाला, पण भूखंड दिला नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीसाठी भूखंड देण्याच्या संदर्भात नेमलेल्या समितीत स्थानिक आमदारांना स्थान का नाही असा सवाल त्यांनी केला.
वांद्रे (पू) भागाला विशेष निधी द्या
वांद्रे पूर्व या माझ्या मतदारसंघात बीकेसी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, एसआरए, म्हाडा कार्यालय तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालये आहेत. दररोज नोकरी, व्यवसायानिमित्त पाच ते सात लाख लोक या वांद्रे पूर्व भागात येतात, पण या भागाची अवस्था फार वाईट आहे. सत्तेतल्या प्रत्येकाला पंधरा-सतरा कोटींचा निधी देतात. आमच्याकडून सोडून गेलेल्यांना आणि आमच्यावर टीका करणाऱ्यांना कोटय़वधींचा निधी देतात. जेवढा निधी इतर लोकप्रतिनिधींना देतात तेवढा निधी आमच्या मतदारसंघाला द्या, अशी आग्रही मागणी वरुण सरदेसाई यांनी केली.
