शहरी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी जनसुरक्षा कायदा आणल्याचा दावा सरकारने केला आहे. मात्र या कायद्याचा वापर विद्यार्थी, कामगार संघटनांच्या विरोधात होण्याची भीती आहे. विधेयकामध्ये असलेल्या त्रुटी व या विधेयकामुळे सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली आणि जनसुरक्षा विधेयकाला मान्यता देऊ नका अशा मागणीचे पत्र दिले.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहामध्ये संमत करण्यात आलेले महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 हे महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली असामान्य कार्यकारी अधिकार एकत्रित आणि वैध करण्याचा एक हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे. या विधेयकासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारशीकडे जनेतेकडून व सामाजिक संस्थांकडून 12,500 हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी 9,500 हरकती या विधेयक रद्द करावे अशी मागणी करणाऱ्या होत्या. वास्तविक पाहता शासनाने या हरकतींचा विचार करुन याबाबत जनसुनावणी घेणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयकाला मान्यता देऊ नका, अशी मागणी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांच्याकडे केली. @iambadasdanve pic.twitter.com/qrOIlPQLla
— Saamana Online (@SaamanaOnline) July 18, 2025
विधानपरिषद सभागृहात महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 सादर करण्यापूर्वी सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांना विधेयकामध्ये असलेल्या त्रुटी व या विधेयकामुळे सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम याची सविस्तर माहिती देणारे विधेयका संदर्भात असहमती पत्र विरोधी पक्षाकडून देण्यात आले होते. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी पत्रामध्ये दर्शविलेल्या असहमतीची कारणे लक्षात घेता सदर महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 विधेयकास मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन सदर विधेयक पुनविचारार्थ राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावे, अशी विनंती महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने पत्राद्वारे राज्यपालांकडे केली.
