रेशनकार्डातील अनियमितता रोखण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत 6 महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही असे रेशनकार्ड रद्द होईल. त्यानंतर 3 महिन्यांत घरोघरी पडताळणी आणि ई-केवायसीद्वारे पुन्हा पात्रता निश्चित केली जाईल. पेंद्र सरकारने 22 जुलै रोजी लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) सुधारणा आदेश 2025 जारी केला. पेंद्राने राज्यांना या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत रेशन न घेणारेदेखील या कक्षेत येतील. देशात 23 कोटी सक्रिय रेशनकार्ड आहेत. या प्रक्रियेत किती कार्ड रद्द केले जातील हे चौकशीनंतर स्पष्ट होईल. 25 लाखांहून अधिक कार्ड डय़ुप्लिकेट असल्याचा अंदाज आहे.
पात्रता यादी आता दर पाच वर्षांनी तपासणार
ग्राहक व्यवहार आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, रेशनकार्डची पात्रता यादी दर पाच वर्षांनी तपासली जाईल. कार्डमध्ये नोंदणीकृत पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी आधार क्रमांक वापरला जाईल. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केवायसी अनिवार्य असेल. दुहेरी नोंदी असलेल्यांचे कार्ड तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जातील आणि केवायसी केले जाईल. नवीन रेशनकार्ड ‘प्रथम येणाऱयास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर बनवले जातील.
पात्रता नसतानाही मोफत रेशनचा लाभ
सरकारचे उद्दिष्ट रेशन वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करणे आहे. असे अनेक वेळा दिसून आले आहे की, काही लोक बनावट रेशनकार्ड वापरून किंवा पात्र नसतानाही मोफत रेशनचा फायदा घेतात. काही प्रकरणांमध्ये असेही दिसून आले आहे की, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरही त्याच्या नावावर रेशन घेतले जाते. अशी अनियमितता रोखण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू केली आहे.
