बिहारमध्ये मतदार याद्यांची फेरतपासणी, हिंदी सक्तीसारख्या अनेक मुद्दय़ांवर मोदी सरकार हुकूमशहासारखे वागत आहे. सरकारच्या या वृत्तीवर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आज प्रहार केला. हिंदुस्थानातील नागरिकांनी आपल्या अधिकारांबाबत सदैव जागरूक रहायला हवे. त्यांना आपले अधिकारच माहीत नसतील तर त्या अधिकारांचा काहीच उपयोग नाही, असे परखड मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
श्रीनगर येथे आयोजित राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश बोलत होते. कश्मीरमधील सद्यस्थितीवरही सरन्यायाधीशांनी भाष्य केले. कश्मीरमध्ये गेल्या 35 वर्षांत कायद्यात निर्माण झालेल्या त्रुटी दूर करून कश्मीरला पुन्हा त्याचे जुने स्वरूप प्राप्त करून देण्याची गरज आहे. जेणेकरून येथे सर्व धर्माचे किंवा समुदायाचे लोक गुण्यागोविंदाने राहू शकतील, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या योजनांमुळे कश्मीरच्या पुनर्निर्माणासाठी मदतच होईल. या कार्यक्रमामुळे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन, सर्व धर्माचे लोक एकत्र राहुल शकतील, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
अंतिम नागरिकापर्यंत न्याय पोहोचणे गरजेचे
सर्व न्यायाधीश आणि वकिलांनी एकत्र देऊन देशातील अंतिम नागरिकाला न्याय मिळेल यादृष्टीने काम करायला हवे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण याच मार्गावर चालत असून प्राधिकरणाचे कार्य लडाख असो वा ईशान्येकडील राज्ये किंवा राजस्थान सगळीकडे पोहोचायला हवे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
कश्मीर, लडाखमध्ये घरी आल्यासारखे वाटते
जम्मू-कश्मीर आणि लडाखमध्ये अनेकदा आलो, फिरलो. दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांतील लोकांनी मला अपार प्रेम आणि स्नेह दिला. असे वाटते की, मी माझ्या घरीच आलोय. येथील सूफी संस्कृती संविधानांतर्गत धर्मनिरपेक्षतेला प्रोत्साहन देते. येथे सर्व धर्मांचे लोक दर्गा, मंदिर आणि इतर धार्मिक स्थळांवर जातात, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
