भाजप मिंधे सरकारच्या काळात आरोग्य विभागाचे तीन तेरा वाजले आहेत. मेळघाट तसेच दुर्गम आदिवासी भागात तज्ञ डॉक्टरांअभावी कुपोषणाची समस्या जैसे थे असून इतर सोयीसुविधांचाही बोजवारा उडाला असल्याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सरकारला सुनावले. कुपोषण आटोक्यात आणण्यासाठी दोन वर्षांत काय केले, असा सवाल करत न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह डॉ. अभय बंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी युक्तिवाद केला.
