मुंबई-गोवा महामार्गाच्या लटकलेल्या चौपदरीकरणामुळे आतापर्यंत शेकडो निष्पाप प्रवाशांचा बळी गेला आहे. रायगड जिल्ह्यातील अन्य रस्त्यांचीदेखील हीच अवस्था असून दरवर्षी नागरिक आंदोलने करून सरकारला जाब विचारतात. मात्र ढिम्म असलेले जिल्हा प्रशासन आता खडबडून जागे झाले असून रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे अपघात घडल्यास अधिकारी, ठेकेदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी बैठक घेत सार्वजनिक बांधकाम, महामार्ग प्राधिकरण तसेच अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे.
रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत पार पडली. बैठकीमध्ये मागील वर्षभरात झालेल्या अपघातांचा व केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महामार्ग, राज्य मार्ग यावरील ब्लॅक स्पॉट शोधून त्यावर उपाययोजना कराव्यात, सूचना फलक, वेगमर्यादा दर्शक फलक लावावेत तसेच अनधिकृतरीत्या डिव्हायडर तोडणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्ह्यातील अनेक रस्त्यांची खड्ड्यांनी दैना उडाली असून अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने कंत्राटदार थुकपट्टी लावत आहे. मात्र आता उशिरा का होईना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिल्याने अधिकारी, कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
नुसता प्रसिद्धीसाठी स्टंट नको, दोषींवर कारवाई करा!
रस्ते अपघात टाळण्यासाठी बांधकाम विभाग, महामार्ग प्राधिकरण, परिवहन विभाग यांनी तातडीने उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. तसेच अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे. यापुढे रस्ते दुरुस्तीअभावी अपघात घडल्यास संबंधित यंत्रणेवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल असा इशारा दिला आहे. मात्र ही बैठक आणि हे आदेश केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट न राहता दोषींवर कारवाईदेखील केली जावी अशी मागणी प्रवाशांनी केली आहे. बैठकीला पोलीस अधीक्षक आचल दलाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के, अधीक्षक अभियंता सुषमा गायकवाड आदी उपस्थित होते.
