सुरक्षित फुटपाथ मिळणे हा पादचाऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. हा हक्क संरक्षित करणारे नियम तयार करण्याची शेवटची एक संधी देतोय. पुढील चार आठवडय़ांत सुरक्षित फुटपाथसाठी नियम बनवा अन्यथा न्यायालयच अमिकसच्या मदतीने पुढील कारवाई करेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने पेंद्र व राज्य सरकारांना दिला आहे.
फुटपाथचे नियम बनवताना दिव्यांग व्यक्तींना पादचारी मार्ग अत्यंत सुलभरित्या वापरता येईल, याची हमी देणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. दिव्यांगाना सुरक्षित फुटपाथ मिळत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर दाखल याचिकेवर 1 ऑगस्टला सुनावणी झाली. न्यायालयाने नियुक्त केलेले अमिकस क्युरी म्हणजेच न्यायालयाचा मित्र गौरव अग्रवाल यांनी सरकार अद्याप मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत असून त्यानुसार पुढील अंमलबजावणी होईल, असे न्यायालयाला सांगितले.
माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
अमिकस क्युरी गौरव अग्रवाल यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच माजी न्यायमूर्ती डी.के. सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती रस्ते सुरक्षेसंबंधी विविध आदेशांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करेल. मार्गदर्शक तत्त्वे तयार झाल्यानंतर समिती त्याची अंमलबजावणी सुरू करू शकते. विशेषतः पादचाऱयांच्या सुरक्षेसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे अग्रवाल यांनी नमूद केले.
पादचाऱयांचे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात
महामार्गांवर 10 हजारांहून अधिक पादचाऱयांचे मृत्यू झाले आहेत. पादचाऱयांचे सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्र, दिल्ली आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये होतात. दरम्यान, नागरिकांसाठी योग्य आणि सुरक्षित फुटपाथ असावेत. दिव्यांगांसाठी हे फुटपाथ सुलभ असावेत तसेच फुटपाथवरील अतिक्रमण हटवण्यात यावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयात काय घडले…
सुरक्षित फुटपाथ प्रकरणी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त महाधिवक्ता विक्रमजित बॅनर्जी यांनी दिली. यावर पेंद्र सरकारने पुढील चार आठवडय़ांत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून न्यायालयात सादर करावीत अन्यथा न्यायालय अमिकसच्या मदतीने पुढील कारवाई करेल, असे न्यायालय म्हणाले. राज्य सरकारांनीही आपले स्वतंत्र नियम बनवावेत किंवा पेंद्र जी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल त्याचा अवलंब करावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले
