सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारने मथुरातील श्री बांके बिहारी मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी जारी केलेल्या ‘श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025’ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारने इतक्या तातडीने हा अध्यादेश का काढला, याची कारणमीमांसा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयाने 15 मे 2025 रोजी दिलेल्या एका निर्णयावरही नाराजी व्यक्त केली, ज्याद्वारे मंदिराच्या निधीचा वापर कॉरिडॉर विकास प्रकल्पासाठी करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. हा निकाल एका खासगी दिवाणी वादातून, खटल्याशी संबंधित बाधित पक्षांना न ऐकता, गुपचूप पद्धतीने मिळवण्यात आला होता, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. लाइव्ह लॉ वर या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने तोंडी सूचना दिली की 15 मेच्या निकालातील निधी वापरासंदर्भातील निर्देश मागे घेण्याचा विचार करता येईल. तसेच, अध्यादेशाच्या वैधतेबाबत उच्च न्यायालय निर्णय देईपर्यंत, मंदिराचे व्यवस्थापन निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील एका विशेष समितीकडे सोपवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला. मंदिरातील धार्मिक विधी मात्र पूर्वीप्रमाणेच कुटुंबीयांमार्फतच सुरू राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
ही समिती जिल्हाधिकारी आणि इतर स्थानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश करून स्थापन केली जाईल. याशिवाय, मंदिराच्या आसपासच्या ऐतिहासिक परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी देशातील पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) यांनाही या समितीशी संलग्न करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
या प्रकरणात सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली आहे, जेणेकरून न्यायालयाने मांडलेल्या प्रस्तावांबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट होऊ शकेल.
ज्येष्ठ वकील श्याम दिवान यांनी मंदिराच्या पारंपरिक व्यवस्थापन करणाऱ्या गोस्वामी कुटुंबियांची बाजू मांडताना, अध्यादेशाद्वारे व्यवस्थापन जबरदस्तीने सरकारच्या नियंत्रणाखाली दिले जात असल्याचा आरोप केला. 15 मे च्या निकालावरही त्यांनी आक्षेप घेतला, कारण ते सरकारच्या बाजूने, मूळ व्यवस्थापकांना ऐकून न घेताच पारित झाले होते.
दिवान यांनी ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याची विनंती करत विचारले की इतक्या तातडीने अध्यादेश जारी करण्याची काय गरज होती? ‘शेकडो वर्षांची पारंपरिक रचना एका अध्यादेशाने मोडीत काढली जात आहे’, असे ते म्हणाले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नटराज यांना विचारले की, जे पक्ष न्यायालयात उपस्थितच नव्हते, त्यांच्या अनुपस्थितीत आदेश कसे पारित केले गेले? त्यांनी या प्रक्रियेवर अस्वस्थता व्यक्त करत स्पष्ट केले की, हा वाद सार्वजनिक जागेचा नसून, विशेष संरक्षित जागेचा होता, ज्यात सर्व संबंधित पक्षांना नोटीस दिली जाणे आवश्यक होते.
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर सवाल करत असेही नमूद केले की, जर विकासकामे करायचीच होती, तर ती भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार पारदर्शक पद्धतीने केली गेली असती. सुवर्ण मंदिर (गोल्डन टेम्पल) प्रकरणाचा दाखला देत, त्यांनी विचारले की, तेथे स्थानिकांच्या जमिनी संपादन करून प्रकल्प राबवला गेला, मग येथे तशी प्रक्रिया का वापरली गेली नाही?
या संपूर्ण प्रकरणाचा सारांश असा की, 2025 मध्ये जारी केलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या अध्यादेशानुसार, श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास नावाच्या वैधानिक ट्रस्टमार्फत मंदिराचे प्रशासन चालवले जाणार होते. ट्रस्टमध्ये 11 विश्वस्त आणि जास्तीत जास्त 7 पदसिद्ध सदस्य असतील, आणि सर्व सदस्य सनातन धर्माचे अनुयायी असणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी, 28 जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यवस्थापन समितीला देशभरातील मंदिरांचे कायदेशीर व्यवस्थापन सरकारने कसे हाती घेतले, याबाबतचा तपशील गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते.
