ओसी नसतानाही इमारतीत बेकायदेशीरपणे राहणाऱया रहिवाशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पुन्हा खडे बोल सुनावले. घरे रिकामी करण्याची हमी दोन दिवसात द्या, अन्यथा पालिका घरांना सील ठोकेल असे फटकारत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणी 13 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
ताडदेव येथील वेलिंग्टन ह्यू को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमधील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 34 मजली इमारतीला फक्त 16 मजल्यापर्यंत ओसी मिळाली असून उर्वरित 17 ते 34 मजले ओसी व्यतिरिक्त तसेच संपूर्ण इमारतीला फायर एनओसी नसल्याचे उघडकीस आले आहे. ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आल्यानंतर हायकोर्टाने पालिकेला फटकारले होते तसेच रहिवाशांना खडसावत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिला होते.
– सदर वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती आम्हाला मान्य नाही. केवळ मानवतावादी दृष्टिकोन समोर ठेवून इच्छा नसतानाही आम्ही रहिवाशांना 3 आठवडय़ांची मुदतवाढ देत आहोत असे न्यायालय म्हणाले. रहिवाशांना त्यांच्या स्वतःच्या जोखमीवर संबंधित फ्लॅट्समध्ये राहण्याची परवानगी देतो असे हायकोर्टाने आदेशात नमूद केले.
अल्पावधीत घरे शोधणे कठीण
सोसायटीचे ज्येष्ठ वकील दिनयार मॅडोन यांनी सांगितले की इमारतीच्या वरच्या 18 मजल्यांवर जवळपास 27 कुटुंबे राहत आहेत आणि त्यांना अल्पावधीतच पर्यायी निवासस्थान शोधणे कठीण आहे आणि म्हणून फ्लॅट रिकामे करण्यासाठी वेळ वाढवावा. यापैकी 50 टक्के लोक जैन समुदायाचे आहेत पर्युषणकाळ व गणेश उत्सव तोंडावर आहे. शाळेत जाणारी मुले आहेत. 27 कुटुंबांसाठी कमी वेळेत पर्यायी निवासस्थान मिळवणे कठीण आहे.
