पीएमआरडीए प्रशासनामार्फत हिंजवडी गावात रस्ता रुंदीकरणानंतर झालेला राडारोडा उचलण्यासाठी पोलीस बंदोबस्तात गेलेल्या पीएमआरडीए पथकाला स्थानिक जागामालकांनी विरोध केला. कोणतीही नोटीस न देता बांधकामे पाडण्यासाठी का आलात? असा जाब विचारणाऱ्या एका ग्रामस्थाला हिंजवडी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी मस्ती करायची नाही, असे म्हणत अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केल्याचा व धक्के मारत अटक करण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासमोरच पोलिसांनी ही दादागिरी केल्याने ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षानेही पोलिसांच्या या तीव्र निषेध केला आहे.
आयटी पार्कमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पीएमआरडीए प्रशासनामार्फत रस्तारुंदीकरण, अतिक्रमण कारवाई सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान झालेला राडारोडा उचलण्याची कार्यवाही पीएमआरडीए पथकामार्फत गुरुवारी (दि. ७) सकाळी सुरू करण्यात आली. हिंजवडी माण रस्त्यावर उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपायुक्त तसेच तहसीलदार हे यंत्रसामग्री, मजुरांसह दाखल झाले होते. त्यावेळी स्थानिक ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार शंकर मांडेकर हेसुद्धा उपस्थित होते. आमदारांच्या समोरच एक ग्रामस्थ प्रशासनाला जाब विचारत होता. मालकीचा असताना तुम्ही जागेत शिरला कसा, कोणत्या अधिकाराखाली तुम्ही पोकलेन लावले, याचे उत्तर द्या. याचे उत्तर आहे का आयुक्तांकडे असा सवाल करीत कोणतेही बांधकाम ३६ मीटरच्या बाहेर नाही, मग तुम्ही पोकलेन लावून का साफ करताय, असा जाब विचारला. त्यावर तेथे उपस्थित असलेले हिंजवडी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी पांढरे यांनी त्या ग्रामस्थाला धरून अर्वाच्य भाषेत बोलत अक्षरशः धक्का मारीत बाजूला नेत पोलीस कर्मचाऱ्याच्या ताब्यात दिले.
पांढरे यांनी आंदोलन करणाऱ्या आणखी एका ग्रामस्थाला मस्ती करायची नाही, पोलिसाला ओढता का, पोलिसांना ज्ञान ताब्यात, असे ओरडत आंदोलक ग्रामस्थांवरच अरेरावी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे आमदार शंकर मांडेकर यांच्यासमोरच पोलीस अधिकाऱ्याची ही दादागिरी ग्रामस्थांनी अनुभवली. पोलीस अधिकाऱ्याच्या दादागिरीसमोर आमदार मांडेकर हेसुद्धा हतबल झाल्याचे दिसून आले. अखेर कशीबशी मध्यस्थी करीत आमदार मांडेकर यांनी ग्रामस्थ, पदाधिकारी, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त यांची एकत्रित बैठक घेऊ. बैठकीत ठरेल त्यानुसार, पुढील कारवाई करा, आता कारवाई करू नका, असे पीएमआरडीए प्रशासनाला सांगत प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
