सुधारित आयकर विधेयक 2025 सोमवार 11 ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी 8 ऑगस्ट रोजी 31 सदस्यीय निवड समितीने बदल सुचविल्यानंतर नवीन आयकर विधेयक 2025 मागे घेतले. त्यानंतर आता संयुक्त संसदीय समितीने सुचवलेल्या 8 नवीन बदलांसह हे आयकर विधेयक संसदेत सादर करण्यात येणार आहे.
संसदीय समतीचा अहवाल 21 जुलै रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात समितीने सुचवले की, विधेयकातील गोष्टी अधिक स्पष्ट आणि सोप्या काराव्यात जेणेकरून हे विधेयक सर्वसामान्यांना समजेल. तसेच अस्पष्ट गोष्टी काढून टाकून नवीन कायदा विद्यमान चौकटीशी जोडावा, असा एक महत्त्वपूर्ण बदल सुचविण्यात आला आहे. त्याचबरोबर 4 हजार 584 पानांच्या अहवालात 566 सूचना आणि व्याख्या स्पष्ट करणे. विधेयकातील अनेक शब्द आणि नियमांच्या व्याख्या यापूर्वी स्पष्ट नव्हत्या.
स्लॅब शिथिल करण्याची सूचना
काही कर स्लॅब किंवा सवलत मर्यादा आणखी शिथिल कराव्यात, विशेषतः लहान करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा द्यावा, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. याशिवाय आयकर परतावा नियम काढून टाकण्यास सांगितले आहे. ज्याअंतर्गत देय तारखेनंतर आयटीआर दाखल केल्यास परतावा दिला जात नाही. जुन्या विधेयकात परतावा मागणाऱ्या व्यक्तीला देय तारखेच्या आत आयटीआर दाखल करणे गरजेचे होते.
