2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत सायंकाळी सहानंतर झालेल्या मतदानाबाबत प्रश्न विचारणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तुम्हाला अशा प्रकारची याचिका करण्याचा अधिकार काय, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केला आणि सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकेत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वैधतेला आव्हान दिले होते तसेच निवडणूक आयोगाला सहानंतरच्या 76 लाख मतांचा डाटा देण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती केली होती.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचा आरोप होत आहे. निवडणुकीत सायंकाळी सहानंतर 76 लाख वाढीव मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केले होते, मात्र नंतर माहिती अधिकाराखाली त्या मतदानाचा तपशील देण्यास आयोगाने नकार दिला. त्याबाबत आयोगाला निर्देश देण्याची विनंती करीत वंचित बहुजन आघाडीचे चेतन अहिरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळली होती. त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सोमवारी न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठापुढे ती याचिका सुनावणीला आली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी युक्तिवाद सुरू करण्याआधीच खंडपीठाने निर्णय जाहीर केला. याचिकाकर्त्याने निवडणूक लढवली नव्हती. अशा स्थितीत तुम्हाला याचिका करण्याचा अधिकार काय असा प्रश्न खंडपीठाने केला.
निवडणूक आयोगाने सायंकाळी 6 नंतरच्या 76 लाख मतांची माहिती दिली होती. त्याची कागदपत्रे उपलब्ध करण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती आम्ही केली होती. याचिकाकर्ते चेतन अहिरे हे देशाचे नागरिक आहेत. जर एका नागरिक व मतदाराला याचिका करण्याचा अधिकार नसेल तर मग नेमका कोणाला आहे, असा सवाल ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. मतचोरीबाबत विरोधी पक्षांनी आव्हान स्वीकारावे व एका मतदारसंघातील माहिती मिळवून निवडणूक आयोगाच्या तोंडावर फेकावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
- अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी वर्तमानपत्रांतील बातम्यांव्यतिरिक्त ठोस पुरावे असल्याचे निदर्शनास आणले. मात्र खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला.
दुर्दैवाने हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ऐकायला तयार नाही!
संविधानाने दिलेल्या अधिकारानुसार चेतन अहिरे यांनी याचिका केली होती. मात्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून याचिका फेटाळली. दुर्दैवाने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय ही दोन्ही न्यायालये आमचे म्हणणे ऐकायला तयार नाहीत. निवडणूक आयोग असा घोडा आहे, ज्याला कुठेही लगाम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेकदा आपल्या निकालपत्रांत अधोरेखित केले आहे. त्यानंतरही न्यायालयाचे असे वागणे असेल तर याचिका करण्यास लोक पुढे येणार नाहीत, असे ऍड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
गैरप्रकार झाकण्यासाठी आयोगाची लपवाछपवी!
निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील गैरप्रकार झाकण्यासाठी वाढीव मतांची लपवाछपवी केली. पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेसाठी निवडणूक कायद्यानुसार सायंकाळी सहानंतर झालेल्या मतांचा डेटा उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे, असा दावा अहिरे यांनी केला होता.
