सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड आणि रात्री उशिरापर्यंत काम करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाबद्दल चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज याप्रकरणी राज्य सरकारला विचारणा केली. उशिरापर्यंत कार्यालयात किंवा घरी जाणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी आतापर्यंत काय पावले उचलली, असा सवाल करत हायकोर्टाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड आणि रात्रीपर्यंत काम करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळाबद्दलच्या तक्रारींची दखल घेत उच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2012 मध्ये स्युमोटो याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तत्कालीन न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा एक ज्वलंत मुद्दा असून, महिलांच्या प्रतिष्ठsचे रक्षण करण्याचा प्रश्न धोक्यात आहे व तो प्रश्न सोडवला पाहिजे असे नमूद केले होते. त्यानंतर हायकोर्टाने वेळोवेळी गृह विभागाला निर्देश जारी केले होते, ज्यामध्ये महिलांसाठी कायमस्वरूपी पावले उचलण्याची मागणी केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने आज सरकारी वकिलांना अगोदरच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशांचे पालन आणि आतापर्यंतच्या समस्या हाताळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा वेळ देत सुनावणी 2 सप्टेंबर रोजी ठेवली.
