जनता वसाहतीतील झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध हा पुनर्वसनाला नसून विकसकांच्या मनमानी, अरेरावी व दबावशाहीला होता. झोपडपट्टीवासीयांना घरे न देता त्यांच्या जागेचा टीडीआर वापरून बक्कळ पैसा कमावणे एवढाच उद्देश मालक आणि विकसक यांचा आहे. यामुळे जनता वसाहत येथील झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी जागामालक आणि विकसकांना ७५० कोटींचा टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा. तसेच, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जागामालक, विकसक यांना कोणताही मोबदला अथवा टीडीआर देऊ नये, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) दिला आहे.
याबाबत शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले. याप्रसंगी शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, पालिकेतील माजी गटनेते अशोक हरणावळ, सूरज लोखंडे, अल्पना मोरे, नाझ इनामदार, अनिश रेणुसे, माऊली दारवटकर, निलेश पवार, रुपेश पवार, बाळासाहेब गरुड, ज्ञानंद कोंढरे, नीलेश रासकर, दत्ता वाघमारे, रामभाऊ जोगदंड आदी उपस्थित होते. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, नगरविकास मंत्री, प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग २, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे यांना पाठवण्यात आली आहे.
पर्वती जनता वसाहत परिसरातील सर्व्हे क्रमांक ५१७, ५१७ (ब, क), ५१८ (पी.टी.), ५१९, ५२१ (ए), ५२१ (ब), ५२३, ५२१ (क) या झोपडपट्टीच्या जागेवर हजारो झोपडपट्टीधारक राहत आहेत. त्यांच्या जागेचा विचार न करता जागामालक विकसक यांना तब्बल ७५० कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला आहे. हा प्रकार झोपडपट्टीवासीयांच्या मूलभूत हक्कांवर अन्याय करणारा आहे. या झोपडपट्टीच्या जागेवर हजारो झोपडपट्टीधारक राहत असून त्यांच्या जागेचा विचार न करता जागामालक व विकसक यांना तब्बल ७५० कोटी रुपयांचा टीडीआर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावलीतील १४.६.११ (२) चा वापर करून देण्यात येत आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रश्न तसाच ठेवून केवळ जागेचा टीडीआर वाटण्याचे धोरण शहरातील झोपडपट्टीधारकांच्या मालकी हक्काच्या घराच्या स्वप्नांवर गदा आणणारे ठरणार आहे. या प्रकरणी बेकायदेशीररीत्या टीडीआर फुगवण्यात आला आहे. सदर मिळकतीवर वेगवेगळे आरक्षण असताना व बीडीपी क्षेत्र असतानादेखील त्याचा संपूर्ण टीडीआर देण्याचा घाट झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने का घातला? त्यामुळे झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न सोडविल्याशिवाय व त्यांचे पुनर्वसन न करता जागामालक / विकसक यांना शासनाने कोणतीही सवलत, मोबदला अथवा टीडीआर दिल्यास शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, पुणे शहर झोपडपट्टीवासीयांसमवेत तीव्र आंदोलन उभारेल. याची संपूर्ण जबाबदारी पुणे महापालिका प्रशासनावर राहील.
शिवसेनेच्या मागण्या
जनता वसाहत झोपडपट्टीचा जागामालक / विकसक यांना दिलेला ७५० कोटी टीडीआरचा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जागामालक / विकसक यांना कोणताही मोबदला अथवा टीडीआर देऊ नये. जनता वसाहत येथील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन त्याच ठिकाणी करण्याचा ठोस निर्णय घ्यावा. एस.आर.ए. योजनेंतर्गतअगोदर दाखल झालेले सर्व प्रस्ताव व टीडीआर संदर्भातील कागदपत्रांची प्रत जनतेसमोर जाहीर करावी. संबंधित जागेवर कोणकोणते रिझर्वेशन आहेत व किती बांधीव क्षेत्र आहे याची संपूर्ण माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी आणि पुणेकरांसमोर प्रसिद्ध करावी.
