नुकतेच ऑनलाईन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेटरी बिल 2025 कॅबिनेटने मंजूर केले आहे. ऑनलाईन सट्टेबाजी आणि जुगाराला प्रोत्साहन देणाऱया प्लॅटफॉर्मला आळा घालण्यासाठी सरकारने बेटिंग ऍप्सविरोधात कंबर कसली आहे. सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांची झोप उडाली आहे. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या आणि त्यांच्या प्रमुख संघटना, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन आणि फेडरेशन ऑफ इंडिया फँटसी स्पोर्टस् यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना एक संयुक्त पत्र लिहिले आहे. या पत्रानुसार, जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर देशभरातील 2 लाखांहून अधिक नोकऱया संपुष्टात येतील आणि 400 हून जास्त गेमिंग कंपन्या बंद पडतील. यामुळे ‘डिजिटल इंडिया’च्या प्रतिमेलाही मोठा धक्का बसेल, असेही या संघटनांनी म्हटले आहे. करोडो गेमर्स दुसऱया अवैध बेटिंग प्लॅटफॉर्मवर आणि ऑपरेटर्सकडे वळतील. करोडो लोकांना रोजगार देणारी इंडस्ट्री संकटात येईल, याकडे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशनने लक्ष वेधलेय.
– देशात ऑनलाइन गेमिंग उद्योग सध्या वेगाने वाढत आहे. हिंदुस्थानात ऑनलाइन गेम खेळणाऱयांची संख्या 2020 मध्ये 36 कोटी होती, ती 2024 मध्ये 50 कोटींहून अधिक झाली आहे. या उद्योगाचे एकूण मूल्य 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यातून दरवर्षी 31 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. तसेच हा उद्योग सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर देतो. सध्या या उद्योगाची वार्षिक वाढ सुमारे 20 टक्के आहे.
– गेमिंग कंपन्यांनी सरकारला थेट बंदी घालण्याऐवजी एक कठोर, पण प्रगतीशील नियमन (रेग्युलेशन) आणण्याची विनंती केली आहे. यामुळे युजर्सची सुरक्षाही सुनिश्चित होईल आणि उद्योगालाही वाढण्याची संधी मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी अमित शहा यांच्याकडे या विषयावर तातडीने बैठक घेण्याची विनंती केली आहे.
