वसई-विरार बांधकाम घोटाळाप्रकरणी अटक करण्यात आलेले सनदी अधिकारी अनिलपुमार पवार यांनी अन्य साथीदारांच्या मदतीने मोठी फसवणूक केली. तसेच मिळालेल्या अधिकारांचा जाणूनबुजून गैरवापर केला असा दावा ईडीच्या वतीने आज मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आला. न्यायालयाने याची दखल घेत अनिलपुमार पवारांसह अन्य तिघांची 14 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.
वसई-विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना अनिलपुमार पवार यांनी नालासोपारा येथील 60 एकर भूखंडाचे आरक्षण बदलले. त्या ठिकाणी 41 अनधिपृत इमारती बांधण्यात आल्या असून पैशाच्या अफरातफर प्रकरणी ईडीने त्यांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी वसई विरार पालिकेचे नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डी व सीताराम गुप्ता, अरुण गुप्ता यांनाही ईडीने अटक केली. ईडी कोठडीची मुदत संपल्याने रिमांडसाठी आरोपींना आज बुधवारी विशेष सत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले.
ईडीचा युक्तिवाद काय…
महाराष्ट्रातच नव्हे, तर इतर राज्यांमध्येही गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैसा लाँडरिंग करण्यासाठी हवाला आणि अंगडियाचा वापर केला जात होता.
आरोपींनी अधिकारी, वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक आणि संपर्पकर्त्यांच्या कार्टेलद्वारे आधुनिक फसवणूक घडवून आणली.
आरोपींनी फसवणूक करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारांचा आणि आर्थिक व्यवस्थेचा गैरवापर केला.
आरोपींच्या कृत्यामुळे केवळ नुकसानच झाले नाही, तर सामान्य जनतेचे आणि अधिकाऱयांचे अखंडत्वदेखील कमी झाले आहे
आरोपींचा तपासात अडथळा आणण्याचे, डिजिटल आणि कागदोपत्री पुराव्यांसह छेडछाड करण्याचे आणि प्रमुख साक्षीदारांवर प्रभाव पाडण्याचे हेतू आहेत.
