एखाद्याला जलदगतीने खटला न चालवता विनाकारण तुरुंगात डांबता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची आव्हान याचिका फेटाळून लावली. यूएपीए कायद्या अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या एकाला कर्नाटक उच्च न्यालायाने एप्रिल 2022मध्ये जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बंगळुरू पोलिसांनी अल हिंद या संघटनेच्या बैठकीला हजेरी लावल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशविघातक कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत यूएपीए कायद्या अंतर्गत सलीम खानला 20 जानेवारी 2020 मध्ये तर झाएद खान याला 9 मार्च 2020मध्ये अटक केली होती. याशिवाय आणखी 17 जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यापैकी सलीम खान याला जामीन मंजूर करण्याचा आणि त्याच वेळी झाएद खान याची जामीन याचिका फेटाळण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा 22 एप्रिल 2022मध्ये दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
सलीम खान याने ज्या अल हिंद संघटनेच्या बैठकीला हजेरी लावली त्या संघटनेवर यूएपीए कायद्या अंतर्गत बंदी घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्या संघटनेच्या बैठकीत सहभाग घेणे गुन्हा ठरत नाही.
झाएद खान याचा बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे आणि देशविघातक कारवायांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचे समोर आले. तसेच डार्प वेबचाही त्याने वापर केल्याचे पुरावे आहेत, त्यामुळे त्याला जामीन नाकारण्याचा निर्णय योग्यच आहे.
