तब्बल 1 कोटी 17 लाख रेशनकार्डधारक अपात्र श्रेणीत येत असून त्यांची नावे हटवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने अपात्र रेशनकार्डधारकांच्या तपशीलांची आयकर विभाग, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय यांसारख्या सरकारी संस्थांच्या डेटाबेसशी जुळवून अपात्र रेशनकार्डधारकांची यादी तयार केली असून अनेकांना याचा फटका बसणार आहे.
केंद्र सरकारने कार्ड धारकांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपासून पात्र नसलेल्या लाभार्थ्यांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. या लाभार्थ्यांमध्ये आयकरदाते, चारचाकी वाहनांचे मालक आणि कंपन्यांचे संचालक यांचा समावेश आहे. एकूण 94.71 लाख रेशनकार्डधारक आहेत. 17.51 लाख चारचाकी वाहनांचे मालक तर 5.31 लाख कंपनी संचालक आहेत. 1.17 कोटी रेशनकार्डधारक अपात्र श्रेणीत येतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत अपात्र रेशनकार्डधारकांना यादीतून काढून टाकण्यास सांगितले आहे. केंद्राने सीबीडीटी, सीबीआयसी, एमसीए, पीएम किसान सारख्या अनेक एजन्सींच्या डेटाबेसमधून माहिती मिळवली.
राज्यांना यादी पाठवली
केंद्र सरकारकडून स्थानिक पातळीवर ब्लॉक मुख्यालयांना अपात्र रेशनकार्डधारकांची यादी पाठवली आहे. पेंद्राने राज्यांना मदत करण्यासाठी हा डेटा शेअर केला आहे. यावरून अपात्र लाभार्थ्यांना काढून वेटींग यादीमध्ये समावेश असलेल्या आणि गरजू लोकांना लाभ मिळेल, असा दावा केंद्राने केला आहे. रेशन कार्डचे पुनरावलकोन करणे आणि अपात्र किंवा डुप्लिकेट कार्ड काढून पात्र लाभार्थींचा समावेश करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे असे केंद्राने म्हटले आहे.
