छत्तीसगडमध्ये तब्बल 20 महिन्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला आणि तीन आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली. यानंतर छत्तीसगडमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रथमच मुख्यमंत्री धरून 14 मंत्री झाले असून यावरून माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भूपेश बघेल यांनी टीका केली आहे. हा मंत्रिमंडळ विस्तार घटनाबाह्य असून अशा विस्तारासाठी केंद्रसरकारची परवानगी मिळाली का? असा सवाल बघेल यांनी उपस्थित केला.
भाजपने नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली असून बुधवारी आमदार गजेन्द्र यादव, आमदार गुरु खुशवंत साहेब आणि आमदार राजेश अग्रवाल यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. विशेष म्हणजे राज्याजी स्थापना झाल्यापासून मंत्र्यांचा आकडा 13 हून जास्त झालेला नाही, परंतु आता हा आकडा 14 झाला आहे. यावरून काँग्रेसने टीका केली. भारतीय जनता पक्षाने मंत्रिमंडळ विस्ताराचा बाजार मांडला आहे. नियमानुसार 15 टक्क्यांहून अधिक आमदार मंत्री बनू शकत नाही, मग भाजपने तीन आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ कशी दिली? असा सवाल भूपेश बघेल यांनी केला.
भाजपने घटनात्मक तरतुदींची थट्टा केल्याचा आरोप बघेल यांनी केला. नियम स्पष्ट सांगतो की केवळ 15 टक्के आमदारच मंत्री होऊ शकतात. आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही छत्तीसगडचे विस्तीर्ण भौगोलिक स्वरूप लक्षात घेऊन आणखी एका मंत्रिपदाची मागणी पंतप्रधानांकडे केली होती, पण ती नाकारण्यात आली. आता भाजपने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. याला केंद्र सरकारची परवानगी मिळाली का? राजपत्र अधिसूचना निघाली का? नसेल तर हा विस्तार घटनाबाह्य आहे, असा दावा बघेल यांनी केला.
बड़ा प्रश्न❓
क्या 14 मंत्री बनाने की अनुमति भारत सरकार से मिली है?
अगर मिली है तो इसका गजट नोटिफिकेशन कब हुआ? इसे सार्वजनिक किया जाए.
और अगर अनुमति नहीं मिली है तो यह मंत्रिमंडल अवैधानिक है. @vishnudsai @GovernorCG pic.twitter.com/OJUlAPb3po
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 20, 2025
नव्या मंत्र्यांचे अभिनंदन, पण शपथविधीवेळी ज्येष्ठ नेत्यांना डावलण्यात आले. शपथविधीला अनेक सदस्य अनुपस्थित राहिले, यावरून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजी असल्याचे स्पष्ट होते. वरिष्ठ नेत्यांना डावलले जात असून अशा नेत्यांचे राजकीय भविष्यच संकटात सापडले आहे. बृजमोहन अग्रवाल यांना विधानसभेतून लोकसभेत पाठवण्यात आले. हा एक प्रकारे वनवासच आहे. छत्तीसगडचे सरकार दिल्लीवरून चालते. दिल्लीत बसून दोन लोक इथले सरकार चालवत असल्याचे म्हणत भूपेश बघेल यांनी मोदी-शहांवर हल्ला चढवला.
दरम्यान, भाजपने मात्र मंत्रिमंडळ विस्ताराचे समर्थन केले आहे. छत्तीसगड विधानसभेची सदस्यसंख्या 90 आहे. त्यामुळे 15 टक्के म्हणजे मुख्यमंत्र्यांसह 14 मंत्री होतात, असे सांगत भाजपने हरयाणा मॉडेलचा उल्लेख केला. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र याला कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे छत्तीसकडमध्ये आगामी काळात राजकारण चांगलेच तापणार आहे.
